इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उपभोक्ता एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकेंगे.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

इस हैरान कर देने वाली घटना में एक घर के मालिक को 27 करोड़ 48 लाख रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया, जबकि एक अन्य उपभोक्ता के नाम 1 करोड़ 47 लाख रुपये का बिल जारी किया गया है.

अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

अगर मकान बेचने वाला बिजली का बिल नहीं चुकाकर गया है, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन इससे निपटने के तरीके भी हैं। सही दस्तावेज, कानूनी सलाह और थोड़ी सतर्कता से आप इस समस्या से बच सकते हैं या इसका समाधान पा सकते हैं.

दिल्ली सरकार की ये योजनाएं न केवल विकासोन्मुखी हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता को भी बढ़ावा देती हैं. चाहे वह पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा, या फिर हर व्यक्ति को उसके अपने घर का अधिकार — इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.

, दिल्लीवासियों को सोलर पैनल स्थापित करने पर ₹30,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी बिजली की लागत कम हो और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटे.

इस योजना के तहत दिल्ली के रहने वाले लोगों को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। यानी अगर आपकी बिजली खपत महीने में 200 यूनिट या उससे कम है, तो आपको बिल भरने की जरूरत नहीं होती।

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू करने का विचार कर रहीं हैं, जिसके तहत पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम पेश किया जाएगा। अगर किसी पेंशन धारक के घर का बिजली बिल ₹48,000 से ज्यादा आता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

कंगना रनौत के मनाली स्थित आवास के बिजली बिल को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. कंगना रनौत ने अपने 90 हजार से अधिक के बिजली बिल को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था. अब कंगना के दावों पर HPSEB ने स्पष्टीकरण दिया है.

इस योजना का उद्देश्य उन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो उच्च बिजली बिल से परेशान रहते हैं और उनके पास सौर पैनल लगाने की आर्थिक क्षमता नहीं होती। यह योजना देश के उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जहां बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त या अस्थिर है।

दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियां जैसे दिल्ली डिस्कॉम (बीएसईएस, टाटा पावर, या दिल्ली विद्युत आपूर्ति लिमिटेड) के पास शिकायत दर्ज करने के कई तरीके उपलब्ध हैं।