छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की बड़ी सफलता पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने खुशी जताई. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों और रणनीतियों को श्रेय दिया, जिसे राज्य में शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून लौट आए. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

Central Government Health Scheme: पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई और अब CGHS के तहत इलाज से जुड़े नियमों और दरों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. यह बदलाव करीब 15 साल बाद किया गया है और इसे अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने खांसी की दवाइयों की गुणवत्ता और उनके सही इस्तेमाल को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की.

DA Hike: इस बोनस और DA हाइक के फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा. त्योहार के मौसम में जब खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे में यह अतिरिक्त पैसा उनकी दिवाली को और भी रोशन कर देगा.

लद्दाख हिंसा पर भारत सरकार ने कहा है कि भीड़ लगातार पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर हमलावर हो रही थी. इस वजह से उन्हें गोली चलानी पड़ी, इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है. इस पूरे घटनाक्रम में 30 से 40 जवान भी घायल हुए हैं.

शनिवार को पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब के दर्शन पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाने को लेकर सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. श्री गुरु सिंह सभा के महासचिव डॉ. कुशल सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीते 70 सालों से श्रद्धालु ननकाना साहिब जाते रहे हैं. इसको लेकर किसी भी सरकार ने कभी भी आपत्ति नहीं जताई.

इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों और FIR में अभियुक्त या गवाह की जाति का उल्लेख तुरंत बंद करने आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस के सभी आधिकारिक दस्तावेजों से जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए. इसमें FIR, क्राइम डिटेल फॉर्म, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस रिपोर्ट आदि शामिल हैं.

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रिपोर्ट के आधार पर 16,000 विदेशी नागरिकों को भारत से निर्वासित करने की तैयारी की है. इसका उद्देश्य देश में सक्रिय 'ड्रग नेटवर्क' को तोड़ना है.

पीएम मोदी ने असम में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 'केंद्र सरकार का मुख्य फोकस ग्रीन एनर्जी पर है. बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही है. एथेनॉल ऊर्जा का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत है और नुमालीगढ़ में नवनिर्मित बायो एथेनॉल प्लांट से किसानों और आदिवासियों को काफी बड़ा फायदा मिलेगा.'

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है. छत्तीसगढ़ में CRPF और कोबरा बटालियन की विशेष इकाइयाँ 30 से अधिक नई चौकियाँ खोलेंगी. इससे नक्सलियों की गतिविधियों पर नियंत्रण होगा और क्षेत्र में सुरक्षा व विकास को बढ़ावा मिलेगा.

भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेहलिंगर याह्न के सोशल मीडिया अकाउंट X पर केंद्र सरकार ने भारत में बैन लगा दिया है. इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने उन्हें पागल बताया है.

केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है. अब भारत में बिना वीजा-पासपोर्ट के ये लोग रह सकते हैं.