दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर प्रदूषित हवा "एक राष्ट्रीय समस्या" बन गई है, तो इससे निपटने के लिए कोई भी नीति "अखिल भारतीय आधार पर" होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि SC/ST एक्ट 1989 के तहत दलितों के खिलाफ मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत केवल तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि उसने कोई हिंसा नहीं की. पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया और कानून का उद्देश्य दलित और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारना बताया.

केरल के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के CJI बी आर गवई ने कहा कि 'दिल्ली में आप जानते हैं कि क्या होता है अगर 2 घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोगों को राजनीतिक दलों की कथित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह जनहित से ज्यादा “प्रचार हित” याचिका लगती है

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अमरावती के अपने पैतृक गांव दारापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 'मैंने कई मौकों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं 24 नवंबर के बाद किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं परामर्श और मध्यस्थता के कार्य में जुड़ा रहूंगा.'

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को नागपुर में मराठी भाषा में अपना भाषण दिया. अपने भाषण में गवई ने कहा आज मेरे पिता का सपना पूरा हुआ.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग के उद्घाटन में पहुंचे CJI बीआर गवई ने सीएम योगी की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि 'वह देश के सबसे मेहनती और ताकतवर मुख्यमंत्री हैं. जब-जब देश पर संकट आया है, देश एकजुटता के साथ मजबूत रहा है. हमारे देश का संविधान 75 सालों में मजबूती के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहा है.'

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI BR Gavai ने याचिकाकर्ताओं के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है. कोर्ट ने कहा कि संसद से पारित कानून की एक संवैधानिक धारणा होती है, कोई ठोस सबूत लाएं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ही हस्तक्षेप करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बीआर गवई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के 52वें मुख्य न्यायधीश के रूप में को शपथ दिलाई. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनके बाद जस्टिस बीआर गवई उनका स्थान लेंगे। देश के इतिहास में वो दूसरे दलित सीजेआई होने जा रहे हैं.