पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित किए जाने के फैसले को उन्होंने पानी को हथियार बनाने के साथ-साथ इसे एकतरफा एवं अवैध कर दिया था. इस पर पलटवार करते हुए भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा- इस संधि का उल्लंघन पाकिस्तान ने आतंकवाद के माध्यम से किया है. इसलिए ऐसे वैश्विक मंच का पाकिस्तान को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए.

पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो आतंकियों की बोली बोलती है. DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लश्कर ए तैयबा (एलईटी) के आतंकी हाफिज सईद की ही तरह सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है.

पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी को सिंध से पंजाब की ओर मोड़ने के सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. इसी को लेकर हो रहा प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है. कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री का घर तक फूंक दिया है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने एक फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर सिंधु जल संधि का मुद्दा नहीं सुलझा तो भारत और पाकिस्तान के बीच लागू संघर्ष विराम खतरे में पड़ सकता है. इशाक डार ने इस ओर भी इशारा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली अगली बैठक में सिंधु जल समझौते पर चर्चा होनी चाहिए.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए कोई ढांचा बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा और उसे गिरा देगा

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के जल प्रहार को पाक सरकार युद्ध जैसी स्थिति बताते हुए इसकी शिकायत विश्व बैंक में करने की बात कही थी, जिस पर विश्व बैंक की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.

गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील के साथ सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने और इसका फुलप्रूफ प्लान तैयार किया. दोनों के बीच यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली.

भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय की जानकारी दी और कहा कि इस्लामाबाद ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है.

भारत के एक नोटिस ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है।सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है जिससे पाकिस्तान को बड़े जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नोटिस में कहा गया है कि हालात में “मौलिक और अप्रत्याशित” परिवर्तनों के कारण सिंधु जल संधि की समीक्षा जरूरी है।