बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. शुक्रवार को गृह विभाग की तरफ से 40 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है. इनमें कई बड़े अधिकारियों का नाम शामिल है.

स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कदम भले ही अभी सरकारी दफ्तरों तक सीमित हो, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, लोगों की सोच को बदलना. जब खाने से पहले आंखों के सामने यह चेतावनी होगी कि इसमें कितना तेल, चीनी या कैलोरी है, तो लोग खुद-ब-खुद अपनी आदतों पर गौर करेंगे. यह पहल देश को एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाने का एक छोटा लेकिन अहम प्रयास है.

गृह मंत्रालय की ओर से भारत में रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए है. जिससे इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा सके. इसपर पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि यदि वे अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए.

मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम जिले के जंगीपुर और समसेरगंज समेत अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे.

दिल्ली में गोलीबारी की घटनाओं से क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी चारों तरफ़ से घिर गई है. अब अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाक़ात की है। और क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर चिंता ज़ाहिर की है इसके साथ ही केजरीवाल ने अमित शाह से मिलने का वक़्त माँगा है.

अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफास, वोट जिहाद ने उड़ाए गृह मंत्रालय के होश !

Cyber Crime: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि पूरे भारत में डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रतिदिन जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

गृह मंत्रालय ने डिजिटल अपराधों और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई की घोषणा की है। इस संदर्भ में, एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना और डिजिटल अपराधों की रोकथाम करना है। इस समिति में विभिन्न विशेषज्ञों और अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो साइबर अपराधों की पहचान और उनके खिलाफ प्रभावी रणनीतियों को विकसित करेंगे।

गृह मंत्रालय ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को Zप्लस से बढ़कर ASL लेवल का कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक़ IB ने एक रिपोर्ट में बताया की RSS प्रमुख पर ख़तरा है जिसके चलते गृह मंत्रालय ने ये फ़ैसला लिया है। यानी अब यह कह सकते है की मोहन भागवत का सुरक्षा घेरा अब मोदी-शाह जैसा मज़बूत होगा।