असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीजेपी बैठक में चेतावनी दी कि राज्य में बांग्लादेशी मूल की आबादी 40 प्रतिशत पार कर चुकी है और यदि यह 50 प्रतिशत से ऊपर गई तो असम की अस्मिता और अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

सरमा की ये टिप्पणी बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा इसी महीने दिए गए एक विवादास्पद बयान के संदर्भ में आई है.

असम के कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी. दो गुटों की झड़प में दो लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 48 पुलिसकर्मी शामिल हैं. हालात इतने बिगड़े कि डीजीपी हरमीत सिंह पर भी तीर-कमान से हमला हुआ.

हिंसा के बीच बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने सेवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) और चिकन नेक को काटकर भारत के मुख्य हिस्सों से अलग करने की बात कही थी. अब हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हीं को लेकर आगाह किया है.

सीएम सरमा ने कहा कि कुछ समय पहले तक एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप से अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.

एक आंकड़े के अनुसार असम से अभी तक 30 हज़ारे से ज़्यादा घुसपैठिए वापस भेजे गए, हाल ही में असम के कछार जिले से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया और वापस भेजा गया

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा पूर्वोत्तर भारत को उनके देश में जोड़ने वाले बयानों को खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ी तो कड़ा सबक सिखाएगा.

असम में बीते कुछ महीनों से अवैध रूप से रह लोगों को उनके देश भेजा जा रहा है. हिमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है.

असम में 1961 से हर दशक 4 से 5 फीसदी मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 2027 तक असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 40 फ़ीसदी तक हो जाएगी, सीएम हिमंता ने इसपर चिंता ज़ाहिर की है

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने जो कुछ भी देखा है, युवाओं ने राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालकर असम को एक सुरक्षित जगह बनाने की मांग करते हुए अपनी जान दे दी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “300 रुपए में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही एक हकीकत बनने वाली है.

असम 1950 अप्रवासी अधिनियम, असम निष्कासन कानून: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कई महीनों से अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं. इसमें क्या लिखा है और इतने दशकों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया.

जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें 4 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. नोटिस में 24 घंटे के अंदर इन्हें असम छोड़ने के लिए कहा गया है.