असम के कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी. दो गुटों की झड़प में दो लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 48 पुलिसकर्मी शामिल हैं. हालात इतने बिगड़े कि डीजीपी हरमीत सिंह पर भी तीर-कमान से हमला हुआ.

हिंसा के बीच बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने सेवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) और चिकन नेक को काटकर भारत के मुख्य हिस्सों से अलग करने की बात कही थी. अब हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हीं को लेकर आगाह किया है.

सीएम सरमा ने कहा कि कुछ समय पहले तक एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप से अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा पूर्वोत्तर भारत को उनके देश में जोड़ने वाले बयानों को खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ी तो कड़ा सबक सिखाएगा.

असम में बीते कुछ महीनों से अवैध रूप से रह लोगों को उनके देश भेजा जा रहा है. हिमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है.

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने जो कुछ भी देखा है, युवाओं ने राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालकर असम को एक सुरक्षित जगह बनाने की मांग करते हुए अपनी जान दे दी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “300 रुपए में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही एक हकीकत बनने वाली है.

असम 1950 अप्रवासी अधिनियम, असम निष्कासन कानून: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कई महीनों से अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं. इसमें क्या लिखा है और इतने दशकों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया.

जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें 4 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. नोटिस में 24 घंटे के अंदर इन्हें असम छोड़ने के लिए कहा गया है.

सरमा ने एसआईआर (SIR) की पूर्व-आवश्यकता बताते हुए कहा कि एनआरसी अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. एक बार यह हो जाए, उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक, तो असम में विशेष गहन पुनरीक्षण अंततः हो सकेगा.

एसआईआर, जिसका उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और पिछली मतदाता सूचियों में पहचानी गई कमियों को दूर करना है, असम के लिए एक संवेदनशील मोड़ पर आया है.

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच असम पुलिस ने सोशल मीडिया पर ब्लास्ट को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सेवानिवृत्त प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम बरभुइयां को हिरासत में लिया है. उन्होंने पोस्ट पर लिखा था, 'चुनाव नजदीक आ रहे हैं.' पुलिस जांच कर रही है कि यह टिप्पणी राजनीतिक मकसद से की गई थी या नहीं.

असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार अतिक्रमण और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. गोलपाड़ा जिले में वन विभाग की 1140 बीघा जमीन से 580 परिवारों को हटाने का अभियान जारी है. डीसी प्रदीप तिमुंग के अनुसार, कार्रवाई दो दिन तक चलेगी. यह जमीन दहिकाता रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आती है. सीएम सरमा ने हाल ही में फेसबुक लाइव में स्पष्ट किया था कि बेदखली अभियान पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जारी रहेगा.