अमेरिका ना सही, कनाडा, जापान, रूस सहित कई देशों ने टैलेंटेड भारतीयों को लेकर बांहें फैला लिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप के H-1B पर दिए झटके के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने इंडियन पेशेवरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. कार्नी के ऐलान से ना सिर्फ भारत-कनाडा के रिश्ते फिर मजबूत होंगे बल्कि यूएस के खिलाफ एक अन्य विकल्प भी पैदा होंगे

अमेरिका द्वारा H-1B वीजा कार्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है.

अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी रूबियो से मिलकर खुशी हुई. हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग पर सहमति बनी. हम संपर्क में बने रहेंगे.’

अमेरिका में H1-B वीजा की फीस बढ़ने के बाद चीन ने 1 अक्टूबर से नई K वीजा श्रेणी लॉन्च करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य STEM क्षेत्रों के युवा और प्रतिभाशाली पेशेवरों को चीन में आकर्षित करना है. नए नियम 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होंगे और इसमें प्रवेश-निकास प्रक्रिया को आसान बनाया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई फीस लगाने की घोषणा करने के पीछे तर्क दिया है. जानिए क्या है नई फीस लगाने की वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज रविवार (21 सितंबर) शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि इसमें वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के H-1B फैसले का भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा. उनमे चिंता बढ़ गई है कि उनका अमेरिका जाकर काम करने और पढ़ने का फैसला खटाई में पड़ जाएगा. उनके इस ऐलान पर भारत के दिग्गज उद्योगपति, ZOHO के संस्थापक और पूर्व CEO ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि डर में जीने की बजाय देश लौट आएं. सिंधियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि "डर में मत जियो, साहसिक कदम उठाओ. तुम अच्छा करोगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 1,00,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की नई वन-टाइम फीस लागू की है. यह नियम केवल नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, जबकि मौजूदा वीजा धारकों व रिन्यूअल पर इसका असर नहीं पड़ेगा. इस बीच वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर +1-202-550-9931 जारी किया है.

डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा की फीस 1 लाख तक बढ़ाकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है. इस फैसले पर भारत सरकार ने कहा है कि ट्रंप सरकार द्वारा यह कदम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम पक्ष स्थिति पर गहन नजर बनाए हुए हैं. वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास लगातार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क में है.

H-1B वीजा पर नया फीस का नियम लागू होने से पहले ही अमेरिकी IT दिग्‍गज कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा है, जिसमें 1 दिन के अंदर किसी भी हाल में अमेरिका वापस लौटने के लिए कहा गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब कंपनियों को हर आवेदन पर 100,000 डॉलर यानी लगभग 88 लाख रुपये की फीस देनी होगी. इससे बड़े टेक दिग्गजों पर असर कम होगा लेकिन छोटे फर्म और स्टार्टअप्स पर दबाव बढ़ेगा. व्हाइट हाउस का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ उच्च योग्य प्रोफेशनल्स को ही अमेरिका लाना है.

एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिकी एच-1बी वीजा सिस्टम को "टूटा हुआ" (Broken) करार दिया है। उनका यह बयान अमेरिकी वीजा नीति और विदेशी प्रतिभाओं पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चर्चाओं के बीच आया है। मस्क का यह विचार है कि वर्तमान वीजा प्रणाली में ऐसी खामियां हैं जो न केवल अमेरिकी प्रतिभाओं के लिए अवसरों को सीमित करती हैं, बल्कि विदेशी पेशेवरों के लिए भी इसे जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।