राजस्थान सरकार OPS को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को असर पड़ सकता है. इस मामले ने कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ा दी है और आगामी घोषणाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस देने का बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार द्वारा यह बोनस 7,000 रुपए के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, इसके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. सवाल यह है कि क्या GOV Drive और अन्य सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म्स कर्मचारियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक साबित होंगे, और क्या इससे सरकारी कार्यकुशलता पर कोई असर पड़ेगा?

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की है अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकारी काम को लेकर कोई भी पोस्ट किया भ्रम फैलाया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।