राज्यसभा में देर रात चर्चा के बाद VB-G RAM G Bill बिल ध्वनिमत से पास हुआ. विपक्ष ने सेलेक्ट कमिटी की मांग करते हुए वॉकआउट किया. सरकार ने दावा किया कि नए कानून से ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

सीएम धामी ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया. लोहाघाट, चंपावत के कमल सिंह पार्थोली ने कहा कि उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया है. अभी यहां 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वे अब ई-लाइब्रेरी भी बनाएंगे.

योगी आदित्यनाथ सरकार के संरचनात्मक सुधार, तकनीकी अनुकूलता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से शराब, बीयर, वाइन व अल्कोहल आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई है.

'काशी सांसद रोजगार महाकुंभ’ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी की अपार संभावनाएं खुल गई हैं. रोजगार महाकुंभ में सरकार विदेश में भी नौकरी पाने का अवसर दे रही है.

प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बेरोजगारी दर में आई भारी गिरावट है. ये आंकड़े योगी सरकार की नीति आधारित विकास मॉडल की सफलता को दर्शाते हैं.

CM Yogi: इस नई व्यवस्था से आय तीन गुना से भी अधिक बढ़ने की संभावना है. यह बहुउद्देशीय स्थल गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में स्थित है और यह बड़े आयोजनों के लिए लखनऊ का प्रमुख स्थल माना जाता है.

सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है.

हरियाणा सरकार ने पंचकूला के पिंजौर में लगभग 100 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए पहचान ली है. यहां लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

Haryana: इसी दिशा में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDC) ने दो नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनके तहत पात्र युवाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा.

Haryana Yojana: जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नौकरी की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर रह सकें.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, यूपी सरकार का एक ऐसा कदम है जो गांव-गांव में आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाला साबित हो सकता है. इससे युवाओं को अपने हुनर के आधार पर रोज़गार शुरू करने का मौका मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

अब सरकार ने इस पर एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिससे कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने साफ कहा है कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगी.