जानकारी के मुताबिक बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है और इसका मसौदा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है. पार्टियों के साथ-साथ हर जिले के DM को भी ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी दे दी गई है. वहीं वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को 1 अगस्त को 3 बजे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. वोटर्स अपना नाम ECI के आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in. पर चेक कर सकते हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मैं तत्काल जाँच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता हूं. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन व्यवस्था में हेराफेरी कर रहा है. अब समय आ गया है कि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए.

Bihar में Assembly Election से कुछ महीने पहले Election Commission Special Intensive Revision यानि SIR करवा रहा है जिसे लेकर राजनीति गरमाई हु है, तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता इसे मुद्दा बनाकर पीएम मोदी और नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं बिहार की जनता इस मामले में क्या कहा वो भी सुन लीजिये !

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार के सभी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सहयोग से बिहार में अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन अभियान चल रहा है. इसका उद्देश्य राज्य में प्रत्येक मतदाता की पात्रता की पुष्टि करना है. जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त सभी बीएलओ की तैनाती की देखरेख कर रहे हैं.

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले देश के 2,800 से अधिक RUPPs पंजीकृत दलों में से 345 की मान्यता समाप्त कर दी है. बिहार चुनाव से पहले आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम से हड़कंप मच गया है.

4 जनवरी आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने जामनगर हाउस में नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर कथित मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आरोपों को नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने निराधार बताया है।

आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के पांच पोलिंग स्टेशनों के ईवीएम के वोटों का वीवीपैट से मिलान जरूरी होता है। इन पांच पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिये होता है और वीवीपैट तथा ईवीएम के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं।