इंडिगो पिछले दिनों बड़े संकट से गुजर रही थी. फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़े तो यात्रियों का गुस्सा और सरकारी दबाव भी बढ़ गया. इसी बीच चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने गलती मानते हुए माफी मांगी. उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन सामान्य है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार से तीखे सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए है.

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो में आई परिचालन संबंधी परेशानियों और संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सासंदों से दो टूक कहा है कि नियम-कानून ऐसे बनाएं, जो लोगों की जिंदगी आसान करे, ना कि बोझ बने. हालांक ये स्पष्ट नहीं पाई है कि उनकी ये टिप्पणी किस संदर्भ में आई है.

केंद्र सरकार इंडिगो संकट से निपटने, विमानन क्षेत्र सहित हर सेक्टर में डुओपॉली जैसी समस्या और दादागिरी को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है. अचानक आई समस्या ने सरकार को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है. केंद्रीय मंत्री नायडू के संसद में दिए बयान से संकेत मिल रहे हैं कि देश में जल्द बड़े पैमाने पर नई एयरलाइन शुरू की जाएगी.

Indigo Airlines Crisis: शीतकालीन सत्र में उठे इंडिगो संकट के मुद्दे पर सरकार ने विस्तार से अपना पक्ष रखा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि एयरलाइन की आंतरिक खामियों के कारण यह विकट स्थिति पैदा हुई. अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है.

हाल के दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और डिले होने से हजारों यात्री परेशान हैं. कई सांसद भी प्रभावित हुए, जिसके बाद परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इंडिगो, DGCA, अन्य एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने का निर्णय लिया है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, देशभर में कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिससे 114 से ज्यादा ट्रिप बढ़ गई हैं.जिन रूटों पर यात्रियों की मांग बहुत ज्यादा है.वहां अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं.

इंडिगो संकट के बाद मोदी सरकार सख्त एक्शन के मूड में है. पीएमओ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्थिति की सीधी निगरानी कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार ऐसी कार्रवाई करना चाहती है जिससे भविष्य के लिए एक मिसाल पेश की जा सके. कहा जा रहा है कि कंपनी के CEO को हटाने, इंडिगो के फ्लाइट रूट्स में कटौती और भारी पेनाल्टी लगाने जैसे कदमों पर विचार किया जा रहा है, ताकि आगे कोई भी एयरलाइन सरकार पर दबाव बनाने जैसी कथित कोशिश न कर सके.

इंडिगो एयरलाइंस गंभीर संकट से घिरी है, जिसके चलते शुक्रवार को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी देखी गई. स्थिति बिगड़ने पर सरकार और डीजीसीए (DGCA) ने नियमों में छूट दी, जबकि रेलवे और स्पाइसजेट मदद के लिए आगे आए.

झारखंड में भाजपा-झामुमो की सरकार बनने के अटकलों के बीच सोरेन परिवार की बड़ी बहु सीता सोरेन क्या क्या होगा ? हेमन्त सोरेन और कल्पना सोरेन से बगावत कर सीता सोरेन भाजपा में शामिल हुई, लेकिन अब समीकरण बदले-बदले से हैं...

Indigo Flights Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी IndiGo बड़े संकट से गुजर रही है. लगातार फ्लाइट रद्द होने के बाद DGCA ने अपना फैसला वापस ले लिया है.

बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी ने यूनुस सरकार को 11 नवंबर तक पांच सूत्री मांगें मानने की चेतावनी दी है. ऐसा न होने पर ढाका में बवाल की धमकी दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमात के नेताओं ने पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार से मुलाकात कर इस्लामिक एकता पर चर्चा की, जिससे यूनुस सरकार की चिंता बढ़ गई है.

Pakistan Airlines: यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन की सामान्य संचालन व्यवस्था में सुधार होने में अभी समय लगेगा. एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने और वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील की है.