Aadhaar App: घर में काम करने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड इस तरीके से जरूर जांचें. यह एक छोटा सा कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है. UIDAI की यह पहल आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है और सुरक्षा को एक नया भरोसा दे रही है.

UIDAI ने आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब होटल, इवेंट या निजी संस्थाएं आधार की फोटोकॉपी नहीं लेंगी और पहचान की पुष्टि सिर्फ QR आधारित वेरिफिकेशन से होगी, जिससे लोगों का पर्सनल डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

Aadhaar Card: सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं की जाएगी, जिन्होंने सही दस्तावेज़ और सटीक जानकारी देकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं. कदम का उद्देश्य केवल फर्जी दस्तावेज़ बनवाने वालों और गलत तरीके से लाभ उठाने वालों को रोकना है.

UP Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी होती है, उसे अब आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाएगा. सरकारी कामकाज और पहचान संबंधी प्रक्रिया में हमेशा मान्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करें. यह कदम गलत जानकारी या झूठी जन्मतिथि की संभावना को रोकने के लिए उठाया गया है.

Aadhaar Card: UIDAI लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि आधार कार्ड सुरक्षित और भरोसेमंद बने. नए नियम और ऐप के जरिए नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहेगा.

Blue Aadhaar Update: बच्चों के ब्लू या Baal Aadhaar कार्ड में होने वाले Mandatory Biometric Update (MBU) बिल्कुल फ्री होंगे. यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से 1 साल तक रहेगी.

न्यू आधार ऐप का लॉन्च डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम है. अब लोगों को अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ एक ऐप से पहचान, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी, सब कुछ संभव हो जाएगा.

आधार कार्डधारकों को अब सिर्फ इंटरनेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, न कोई लंबी लाइन, न सेंटर के चक्कर. यह सुविधा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर उपलब्ध है.

रोहित पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार से हैं. उनके दादा दिनकरराव गोविंदराव पवार (अप्पासाहेब), शरद पवार के बड़े भाई थे. रोहित, राजेंद्र पवार और सुनंदा पवार के पुत्र हैं- यानी शरद पवार के पोते.

UIDAI के इन नए नियमों से जहां एक ओर प्रक्रिया आसान और डिजिटल बन रही है,वहीं दूसरी ओर फीस में बढ़ोतरी से लोगों पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च जरूर आएगा. लेकिन बच्चों को मिली राहत और ऑनलाइन अपडेट सिस्टम जैसी पहलें दिखाती हैं कि UIDAI लगातार सुविधा और सुरक्षा दोनों बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अन्य 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की है.

Family ID Scheme: परिवार पहचान पत्र योजना की मदद से सरकार अब सही जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी. चाहे वह राशन हो, इलाज हो या बच्चों की पढ़ाई हर स्तर पर गरीब परिवारों को इससे लाभ मिलेगा.

आधार कार्ड और कफ सिरप मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में क्या-कुछ हुआ, कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने आसान भाषा में समझाया !