इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम इस तरह के गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपए का यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे. इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है.”

सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार से तीखे सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए है.

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं पिछले कई हफ्तों से अस्त-व्यस्त रहीं, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने से लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई यात्राएं अधर में रह गईं. स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने इंडिगो की 10 प्रतिशत उड़ानें घटाने का आदेश दिया.

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो में आई परिचालन संबंधी परेशानियों और संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सासंदों से दो टूक कहा है कि नियम-कानून ऐसे बनाएं, जो लोगों की जिंदगी आसान करे, ना कि बोझ बने. हालांक ये स्पष्ट नहीं पाई है कि उनकी ये टिप्पणी किस संदर्भ में आई है.

केंद्र सरकार इंडिगो संकट से निपटने, विमानन क्षेत्र सहित हर सेक्टर में डुओपॉली जैसी समस्या और दादागिरी को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है. अचानक आई समस्या ने सरकार को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है. केंद्रीय मंत्री नायडू के संसद में दिए बयान से संकेत मिल रहे हैं कि देश में जल्द बड़े पैमाने पर नई एयरलाइन शुरू की जाएगी.

Indigo Airlines Crisis: शीतकालीन सत्र में उठे इंडिगो संकट के मुद्दे पर सरकार ने विस्तार से अपना पक्ष रखा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में स्वीकार किया कि एयरलाइन की आंतरिक खामियों के कारण यह विकट स्थिति पैदा हुई. अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है.

Indigo Flight Cancellation Refund: मंत्रालय ने एयरलाइन को 7 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करने की डेडलाइन दी है. यदि समय पर रिफंड नहीं होता है तो एयरलाइन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो की कनेक्टिंग फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले एक यात्री ने बताया कि उनकी फ्लाइट यहां से बेंगलुरू के लिए थी और वहां से वह ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ते, लेकिन यहां से जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है, जिस कारण एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं.

हाल के दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और डिले होने से हजारों यात्री परेशान हैं. कई सांसद भी प्रभावित हुए, जिसके बाद परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इंडिगो, DGCA, अन्य एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने का निर्णय लिया है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, देशभर में कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिससे 114 से ज्यादा ट्रिप बढ़ गई हैं.जिन रूटों पर यात्रियों की मांग बहुत ज्यादा है.वहां अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं.

भारतीय रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की गई है, जिसमें उन सभी ट्रेनों के नाम और उनकी संख्या दर्ज है, जिन्हें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाया गया है.

इंडिगो संकट के बाद मोदी सरकार सख्त एक्शन के मूड में है. पीएमओ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्थिति की सीधी निगरानी कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार ऐसी कार्रवाई करना चाहती है जिससे भविष्य के लिए एक मिसाल पेश की जा सके. कहा जा रहा है कि कंपनी के CEO को हटाने, इंडिगो के फ्लाइट रूट्स में कटौती और भारी पेनाल्टी लगाने जैसे कदमों पर विचार किया जा रहा है, ताकि आगे कोई भी एयरलाइन सरकार पर दबाव बनाने जैसी कथित कोशिश न कर सके.

उत्तर रेलवे (एनआर) ने आठ ट्रेनों में 3एसी और चेयर कार कोच जोड़कर इस योजना को आगे बढ़ाया है. शुक्रवार से लागू किए गए इन उपायों से भारी भीड़-भाड़ वाले उत्तरी कॉरिडोर पर ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी.