'पूरी ताकत के साथ तुरंत भेजो सेना...', ट्रंप ने अचानक किस देश में अमेरिकी सेना तैनात करने के दिए आदेश, जानें पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के रक्षा मंत्रालय को बड़ा आदेश दिया है. उन्होंने पोर्टलैंड में हालात नियंत्रण में लाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को सैनिक भेजने का निर्देश दिया है. यह कदम होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री क्रिस्टी नोएम की सिफारिश के बाद उठाया गया. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर स्पष्ट किया कि युद्धग्रस्त राज्य और ICE फैसिलिटिज की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सैनिक मुहैया कराए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी जा रही है.

सोशल मीडिया पर ट्रंप ने किया पोस्ट

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पोर्टलैंड में एंटिफा और अन्य घरेलू आतंकवादी लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं और वहां की सुरक्षा खतरे में है. उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां वर्षों से जारी हैं और यह हर रात होता है. ट्रंप ने बताया कि ऐसे अराजकतावादी पेशेवर तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं और इस बार उन्हें कड़ा जवाब देने का समय आ गया है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पोर्टलैंड में रहने की स्थिति नर्क जैसी हो चुकी है और उन्होंने पहले ही यह संकेत दिया था कि संघीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना है. उनका यह कदम वॉशिंगटन डीसी, शिकागो और बाल्टीमोर में लागू संघीय नियंत्रण और अपराध दर घटाने की व्यापक योजना का हिस्सा है.

संघीय नियंत्रण की कोशिश 

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि पोर्टलैंड की सुरक्षा के लिए भेजे जाने वाले सैनिक सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि राज्य और संघीय संपत्तियों को नुकसान से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि अपराधियों और अराजकतावादियों को अब किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पोर्टलैंड में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ट्रंप का यह आदेश अमेरिका में संघीय नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है. ट्रंप की यह योजना यह संकेत देती है कि देश में हिंसा और अराजकता के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्हें रोकने के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाने को तैयार है.

बता दें कि पोर्टलैंड में हालात को नियंत्रण में लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का यह कदम अमेरिका में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश को बताता है. उनका उद्देश्य न केवल राज्य और संघीय संपत्तियों की सुरक्षा करना है, यह कदम अमेरिका में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

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