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नोएडा: अवैध खनन और अपराध नियंत्रण को लेकर कमिश्नर ने उठाया बड़ा कदम, 6 चौकी प्रभारी सस्पेंड, 4 को नोटिस

सीपी ने सभी थानों को निर्देश दिया कि त्योहार पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों. कोई नई परंपरा न डाली जाए और समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. इसके अलावा कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं.

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21 Jun 2025
( Updated: 09 Dec 2025
09:36 AM )
नोएडा: अवैध खनन और अपराध नियंत्रण को लेकर कमिश्नर ने उठाया बड़ा कदम, 6 चौकी प्रभारी सस्पेंड, 4 को नोटिस

गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था के लिए ली गई समीक्षा बैठक में कड़ी कार्रवाई करते हुए कई एसएचओ और चौकी इंचार्ज को हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बैठक में कुछ थानों की लचर कार्यप्रणाली और हीलाहवाली रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.

कार्यों में सुधार लाने की दी कड़ी चेतावनी

उन्होंने अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई न करने वाले थाना एक्सप्रेसवे के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह को उनके कार्य के प्रति लापरवाही के चलते पद से हटा दिया और उन्हें प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) से संबंधित कर दिया गया. इसी तरह, नॉलेज पार्क थाने के प्रभारी विपिन कुमार को जनहित में मुख्यालय से संबंधित कर दिया गया. इसके अलावा थाना प्रभारी दनकौर, रबूपुरा, नॉलेज पार्क और ईकोटेक-3 को कड़ी चेतावनी दी गई है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. 

नोएडा में छह चौकी प्रभारी निलंबित, 4 को नोटिस

वहीं, अपराध नियंत्रण में विफल रहने और विभागीय निर्देशों का पालन न करने पर छह चौकी प्रभारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस आयुक्त ने अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देते हुए एडीसीपी (कानून व्यवस्था) को आगामी एक सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. ट्रकों में ओवरलोडिंग और यातायात जाम की स्थिति को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. बैठक में आगामी मोहर्रम और कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई. 

त्योहारों की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश 

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सीपी ने सभी थानों को निर्देश दिया कि त्योहार पारंपरिक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों. कोई नई परंपरा न डाली जाए और समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. इसके अलावा कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि उनके थाने और चौकियों में समय पूरा होने के बावजूद भी लंबे समय से तैनात कर्मचारियों की सूची बनाकर 15 दिन के अंदर जमा कराई जाए और उनके स्थानांतरण भी किए जाएं. 

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