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बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने TMC पर लगाए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप, कहा- ये मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए राहुल सिन्हा ने कहा कि अभी सिर्फ गोसाबा का नाम आया है. अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम हो रहा है और जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो सब टीएमसी के लोग हैं, ये सब टीएमसी के समर्थन से हो रहा है.

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18 Jun 2025
( Updated: 11 Dec 2025
04:43 AM )
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने TMC पर लगाए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप, कहा- ये मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है. 

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के रैकेट का पर्दाफाश

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गोसाबा के पठानखाली में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से आलोचना के घेरे में आ गई है. 

राहुल सिन्हा ने टीएमसी पर लगाया आरोप 

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए राहुल सिन्हा ने कहा कि अभी सिर्फ गोसाबा का नाम आया है. अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम हो रहा है और जो लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो सब टीएमसी के लोग हैं, ये सब टीएमसी के समर्थन से हो रहा है.

बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है TMC 

उन्होंने कहा कि सरकार यहां मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है. सरकार राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी है. यह जानते हुए भी कि सरकार इस अवैध गतिविधि में शामिल है, हम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रैकेट से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हैं. आखिर हम कहां अनुरोध करें.

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की गई नई ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम वर्गों को शामिल करने पर रोक लगा दी. इस पर राहुल सिन्हा ने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला था. ये लोग जबरन नाम डालकर हिंदू ओबीसी लोगों को बाहर करके मुस्लिम लोगों को ओबीसी में शामिल करना चाहते थे. यह जनविरोधी, बंगाल विरोधी है और ओबीसी कानून के खिलाफ लिया गया फैसला है. सरकार के इस फैसले को रोकने के लिए हम कलकत्ता हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं.

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