दिल्ली मे नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए जरूरी दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरी तरह से समर्पित है.
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दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक का आयोजन हुआ. इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.
नीति आयोग की बैठक में शमल हुए CM धामी
बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में राज्यों को जो मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर ठोस, व्यावहारिक और स्पष्ट रणनीति बनाई जाए. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में उत्तराखंड सरकार पूर्ण निष्ठा से सहभागी बनेगी. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है.
CM धामी ने मुख्य सचिव को दिए जरूरी दिशा-निर्देश
मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वह सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें और एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें. इसके साथ ही उस योजना की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए ताकि प्रगति का मूल्यांकन नियमित रूप से हो सके.
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरी तरह से समर्पित है.
केंद्र सरकार के लक्ष्यों के साथ जुड़ा है उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी रेखांकित किया कि उत्तराखंड केंद्र सरकार के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और देश की परिवर्तन यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाएगा.
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इससे पहले, बैठक में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है. बैठक में उन्होंने अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाए. मुख्यमंत्री ने 'पीएम कृषि सिंचाई योजना' की गाइडलाइंस में लिफ्ट इरिगेशन को सम्मिलित करने का अनुरोध किया.
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