दिल्ली के जंतर-मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने चेतावनी दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की ओर से देश में झूठ फैलाया जा रहा है

वक्फ बोर्ड पर संसोधन को लेकर देश का मुसलमान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ‘संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है’

वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश कर दिया गया बिल के पेश होते ही सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. बिल के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर वक्फ बोर्डों को कमजोर करने का आरोप लगाया. रिपोर्ट में बताते हैं कि ये 14 संशोधन वक्फ बिल में क्या है जिससे विपक्ष इतना परेशान हो रहा है

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं हैं, तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए

Lok Sabha: संसद में Waqf Bill से जुड़ी JPC Report रख रहे थे जगदंबिका पाल तभी विपक्ष ने काटा बवाल, फिर अमित शाह ने संभाला मोर्चा दिया करारा जवाब !

राज्यसभा में वक्फ बिल पर JCP की रिपोर्ट पेश ,खड़गे ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट बताया फर्जी

वक्फ पर ओवैसी के बयान पर भड़के बीजेपी सांसदों ने बोला हमला ,कहा - "ओवैसी मुस्लिमों के हितचिंतक नहीं है

JPC On Waqf Bill: जेपीसी की बैठक में कुल 44 संशोधनों पर चर्चा की गई. कुल छह महीने की चर्चाओं के बाद बैठक में सभी सदस्यों से संशोधन मांगे गए थे. ये जेपीसी की अंतिम बैठक थी.

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरी खींचतान देखी गई। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन बहुमत से पारित हो गए, जबकि विपक्ष के 44 संशोधन खारिज कर दिए गए।

राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसके बाद प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए सरकार ने इसे भंग करने का फैसला किया है

देश भर में वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। वक्फ बोर्ड और कई विपक्षी दल लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन इस कानून को मोदी सरकार के सहयोगी दल जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में नीतीश की चुप्पी साधने की 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं।

पार्लियामेंट हाउस के परिसर में JPC के लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी इस विधेयक पर अपनी विशेष राय दे रहें है। इसी कड़ी में उलेमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कोकब मुज्तबा ने बडी़ बात कही है। जो ओवैसी-राहुल के साथ साथ रूके विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। बता दें कि लकसभा के अलगे सत्र में JPC अपना रिपोर्ट सैंपेगी।

केरल के 1000 चर्च खुलकर वक्फ बोर्ड के विरोध में उतर आए हैं. इस विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व सिरो- मालाबार चर्च कर रहा है, जो केरल में ईसाइयों की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है. चर्च का आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनके लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है