भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए कुल 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. इनमें आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. ये पर्यवेक्षक चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे और मतदाताओं की जागरूकता व भागीदारी बढ़ाने का काम करेंगे.

बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है. ऐसे में अगर आपने भी इस योजना का फॉर्म भरा था लेकिन आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो जानिए कि स्टेटस कैसे चेक करें और शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले शुक्रवार (26 सितंबर) को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर निशाना साधा.

बिहार में आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है. विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार की इस पहल का मकसद महिलाओं को सशक्त करना है. पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं.

रांची में कई प्रमुख स्थानों जैसे कांके में कांके रिसॉर्ट, रतू रोड पर सुखदेव नगर, काडरू, बरियातू और अशोक नगर में छापेमारी की गई. इसके अलावा, दिल्ली में भी प्रभावशाली जमीन दलालों और उनके सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली गई.

रीटा भट्टाचार्य ने कुमार सानू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके बयान के अनुसार प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें घर में बंद रखा गया, खाने से वंचित किया गया और कोर्ट में घसीटा गया. गायक की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है.

मलयालम एक्टर उन्नी मुकुंदन इस वक्त बुरे फंस गए हैं, एक्टर पर मारपीट और गाली-गलौच करने के आरोप लगे हैं, अब कोर्ट ने एक्टर को समन भेजा है, एक्टर जल्द ही पीएम मोदी के किरदार में नज़र आएंगे.

साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांताराः चैप्टर 1’ का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अब फाइनली फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दल के साथ इस हफ्ते बिहार का दौरा करने वाले हैं. आयोग दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है. संभावना है कि 25-28 अक्टूबर के बीच छठ पूजा भी चुनावी कैलेंडर में शामिल हो सकती है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को प्रदेशवासियों के लिए खास खजाना खोला है. नीतीश सरकार प्रदेश के वकीलों को प्रत्येक महीने 5,000 रुपए का भत्ता देगी. इसके अलावा विकास मित्रों की सहायता राशि भी बढ़ाई गई है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने नए वकीलों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को तीन साल तक प्रतिमाह 5000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा. इसके अलावा, वकीलों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एकमुश्त पांच लाख रुपये की सहायता भी दी जाएगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू अपने विधायकों और संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है. पार्टी सर्वे और स्क्रीनिंग के जरिए विधायकों की जमीनी ताकत और पिछले कार्यों की जांच कर रही है. रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर कुछ विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है. पार्टी नए चेहरों को अवसर देना चाहती है और पिछली बार 115 सीटों में से केवल 43 जीत हासिल हुई थी. वर्तमान में विधायकों की संख्या 45 है.