यह योजना राज्य की उन बेटियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो 12वीं पास कर चुकी हैं और आगे की पढ़ाई या करियर में कदम रखना चाहती हैं. इस योजना के तहत योग्य बालिकाओं को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह न केवल शिक्षा में मदद करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी एक मजबूत कदम है.

यह स्कीम भारतीय सीनियर सिटिज़न को उनकी उम्र और वित्तीय जरूरतों के हिसाब से एक सुरक्षित और अच्छा निवेश विकल्प प्रदान करती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यह योजना इसलिए बनाई गई है ताकि उन्हें निवेश पर अच्छा ब्याज मिल सके और वे अपनी उम्र के अंतिम समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं. इस योजना का उद्देश्य गरीब लड़कियों की शादी को सुगम बनाना और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देना है.

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिससे न केवल सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीदें जगीं, बल्कि CGHS (केंद्रीय स्वास्थ्य योजना) को लेकर भी बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गईं। CGHS की सीमित पहुंच और कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना CGEPHIS लाने पर विचार कर रही है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई लाडली बहना योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, छोटे व्यापारियों, किसानों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत बिना किसी गारंटी (Collateral-Free) के लोन उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार ने 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की थी, और अब 20वीं किस्त की प्रतीक्षा है, जो अनुमानित रूप से जून 2025 में जारी हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी बाधा के आपके खाते में पहुंचे, तो 30 अप्रैल 2025 से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक है

DDA का उद्देश्य दिल्ली में कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने खुद के घर में रह सकें।इसमें ख़ास बात ये है कि ये फ्लैट्स सीधे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर मिलेंगे , यानी कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है।

स योजना के तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिया गया। हालांकि, हाल ही में गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना, और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को विस्तार देने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कई बार राशन वितरण के दौरान राशन कार्ड धारकों को अंगूठे का निशान नहीं पहचान पाता, जिसके कारण उन्हें अनाज प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह समस्या अक्सर तकनीकी गड़बड़ी या अंगूठे के निशान की स्पष्टता के कारण उत्पन्न होती है।

इस योजना की 20वीं किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के अप्रैल माह में 20वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है, जिससे लाखों किसान खुश होंगे।