इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक योग्य किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये की राशि देती है, जिसे 2000 रुपये की तीन किस्तों में उनकी बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। यह योजना भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से कार्यरत है, लेकिन कुछ राज्यों में इस योजना का डबल फायदा भी किसानों को मिलता है।

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी नाम सूची में अपना नाम चेक कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बैंक खाते में योजना की रकम सही समय पर आए।

केंद्रीय कृष‍ि मंत्रालय से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं क‍ि जहां मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में किसानों के हाथों में एमएसपी के तौर पर 7,04,339 करोड़ रुपये थमाए, वहीं मोदी सरकार ने अपने दौर में किसानों को दी जाने वाली MSP को 23,12,267 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सच्चा किसान नेता करार दिया, जिससे राकेश टिकैत को टेंशन हो सकती है. कोर्ट ने डल्लेवाल की निष्ठा और बलिदान की सराहना की है.

यह कदम सरकार की तरफ से किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 9 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो उनके कृषि कार्यों में मदद करेगा।

भारत अब दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार में दालों का निर्यात 10 सालों में 264% बढ़ा है, जबकि आयात केवल 86% ही बढ़ा। कांग्रेस शासन की तुलना में, जहां आयात कई गुना बढ़ता गया था, NDA सरकार ने दाल उत्पादन को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया।

सरकार ने इस योजना की 20वीं किस्त के बारे में घोषणा की है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है कि 20वीं किस्त कब जारी होगी और क्या पति-पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

पंजाब की भगवंत मान सरकार और किसानों के बीच टकराव मार्च की शुरुआत में तब बढ़ने लगा, जब सीएम मान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक से बाहर चले गए और बाद में कहा कि धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वे पंजाब को पीछे ले जा रहे हैं

बजट पर प्रदेश की महिलाओं की उम्मीदें और नजरें टिकी हैं। सीएम कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सैनी भाजपा के संकल्प पत्र से जुड़े कई वादों को बजट में पूरा कर सकते हैं। ये बजट करीब दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है।

PM Kisan Yojana: इस योजना के तहत एलिजिबल किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। अब इस योजना की 20वीं किस्त का इंतजार बहुत से किसान कर रहे हैं।

PM Kisan Yojana: स योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में उनके बैंक खातों में जमा होती है। लेकिन कई बार किसानों को यह किस्त समय पर नहीं मिल पाती, जिससे उनके बीच असमंजस और परेशानी पैदा होती है।

PM Kisan Yojana: बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं पहुंची है। अगर आप उन किसानों में शामिल हैं जिनके खाते में 19वीं किस्त की राशि नहीं गई है, तो घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में आप यहां से मदद की मांग कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'सिल्क सिटी' भागलपुर से देश के किसानों को खुशियों की दी सौगात