Old Pension Yojana: इस फैसले से पूरे प्रदेश के लगभग 9 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि लंबे समय से शिक्षक इस तरह की सुविधा की मांग कर रहे थे

सीएम योगी ने हाल में बैठक लेकर अधिक से अधिक किसानों से क्रय केंद्रों पर धान की खरीद कराने का निर्देश दिया था. इसके पीछे उनकी मंशा अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना था.

Haryana: जो अधिकारी नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएँगे. इससे गलत निर्णयों और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगेगी.

UP: विभाग की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बदली हुई तिथि की जानकारी तुरंत अपने जिले के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचा दें.

UP: योगी सरकार के इन सुधारों और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देता है. रिकॉर्ड स्तर की धान खरीद, पारदर्शी व्यवस्था, बायोमीट्रिक सत्यापन और त्वरित भुगतान ने किसानों की आय बढ़ाई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ है.

भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि राजस्थान अब सोलर पावर उत्पादन का राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है. उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, विनिर्माण तथा एमएसएमई उद्योगों को मजबूत करने के लिए भी राज्य सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के लिए विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण कार्य निरंतर जारी है और सरकार अब तक 98 लाख से अधिक नागरिकों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त कर चुकी है. इनमें सबसे अधिक सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा से संबंधित हैं. स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की विकास यात्रा में जनता की सक्रिय भागीदारी का सकारात्मक संकेत बताया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाइन 4 (खराड़ी-हडपसर-स्वर्गेट-खड़कवासला) और लाइन 4ए (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना लगभग 9,858 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में पूरी की जाएगी. इसके लिए धन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां मिलकर देंगी.

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'मैं संविधान दिवस की सबको बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में संविधान के प्रति लोगों का भाव बढ़ा है. उनके पीएम बनने के बाद इसे एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है. देश में गैर जरूरी कानूनों का समाप्‍त किया गया. ये वह कानून थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता था.'

बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धांतिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली की सर्दी के बीच संसद का माहौल गर्म होने वाला है क्योंकि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केवल 15 कार्य दिवसों वाले इस सत्र में मोदी सरकार 10 बड़े विधेयक पेश करेगी. सबसे ज्यादा ध्यान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 पर है, जो निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु क्षेत्र खोलने का प्रावधान करता है.

बिहार की नई सरकार में सीएम नीतीश कुमार की टीम में कई बदलाव हुए हैं, खासकर सम्राट चौधरी अब बदल गई है. इस बार उन्हें सूबे का गृह विभाग सौंपा गया, जो बीजेपी की भविष्य की रणनीति को दर्शाता है.