अदालत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के आवेदन को मंजूरी दे दी है और अब NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह फैसला कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया, जहां परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी.

राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर अदालत ने मामला आगे के लिए टाल दिया है.

शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह NEET PG 2025 की परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में न करें, बल्कि एक शिफ्ट में सुनिश्चित करें. कोर्ट ने NBE को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 15 जून, 2025 को होने वाली परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ एक ही शिफ्ट में पूरी की जाएं. साथ ही कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया है.

मंत्री विजय शाह ने महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रेस वार्ता करने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी.

तमिलनाडु सरकार और राज्य की शराब बिक्री कंपनी टीएएसएमएसी (TASMAC) की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वो सारी हदें पार कर रही है. कोर्ट ने जांच ऐजेंसी को उसकी सीमा भी बता दी.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रणाली में पेशेवर अनुभव, योग्यता और समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इससे न केवल बेहतर न्यायाधीश तैयार होंगे, बल्कि सेवानिवृत्त जजों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानजनक पेंशन मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हो रही है. अदालत आज अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है. मामला तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है – वक्फ घोषित संपत्तियों की वैधता, वक्फ बोर्ड की संरचना और कलेक्टर द्वारा संपत्ति की जांच का अधिकार.

श्रीलंकाई याचिकाकर्ता द्वारा सजा पूरी हो जाने के बाद भारत में रहने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर के शरणार्थियों को रखना चाहिए? हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ लोग हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम हर विदेशी को जगह दें.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं. SC ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर कर दिया है, लेकिन राहत की बात ये है कि SC ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विशेष जांच समिति (SIT) बनाने को कहा है.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

टीवी एक्ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में हुए यौन उत्पीड़न का दर्दनाक खुलासा किया, जब वह लॉ स्टूडेंट थीं.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को अपने पुराने निर्णय को पलट दिया है. SC के नए फ़ैसले के अनुसार अब मिलिट्री कोर्ट्स में आम नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है. यहाँ तक कि मौत की सजा तक दी जा सकती है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को और भी ज़्यादा ताक़त मिल गई है.

पारदर्शिता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया है। जानिए इस रिपोर्ट में कि CJI संजीव खन्ना के पास कितनी संपत्ति है ?