अगर आपने इस साल अपने आयुष्मान कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल कर ली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही आपकी लिमिट दोबारा ₹5 लाख तक रिन्यू हो जाएगी. तब आप फिर से योजना का लाभ ले सकते हैं. लेकिन इस बीच सतर्क रहना और स्टेटस समय-समय पर चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि इलाज में कोई बाधा न आए.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की ज़िंदगी में राहत की एक बड़ी किरण है. सरकार द्वारा लागू की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है.

यूपी सरकार की यह बायोगैस योजना गांवों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे एलपीजी गैस पर होने वाला खर्च बचेगा, जैविक खाद मिलेगी, पर्यावरण को फायदा होगा और गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में करीब 500 छोटी-बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी रामलीलाएं चांदनी चौक में आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 मई 2025 को दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं.

विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राजधानी दिल्ली में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को ध्यान में रखते हुए 'सनातनी सर्टिफिकेट' बांटे जा रहे हैं. इस अभियान का मकसद है कि शाकाहारी फूड आइटम बेचने वाली दुकानें सनातन हिंदू संस्कृति के तहत बिना किसी मिलावट और शुद्धता के साथ कांवड़ियों को हर एक चीज उपलब्ध कराएं..

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

राज्य सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाएं संचालित कर रही है. अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वास्तव में जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठाएं.

पंजाब सरकार की यह नई योजना आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आम आदमी को इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. सरकार का यह कदम न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत भी करेगा.

दिल्ली सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक डिजिटल ट्रांजिट युग की शुरुआत करेगी. सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ एक टिकट कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे सार्वजनिक परिवहन को न सिर्फ पेपरलेस और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सुविधा को भी प्राथमिकता देता है.

आज जब बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे समय में पीएम सूर्यघर योजना आपके लिए न केवल सस्ती बिजली बल्कि कमाई का स्थायी स्रोत बन सकती है. अगर आपके पास छत है और आप धूप का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है.