भारत सरकार द्वारा चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू किए जाने के विरोध में आज 9 जुलाई को देशभर में भारत बंद का व्यापक असर देखा जा सकता है. यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बुलाया गया है, जिसमें करीब 25 करोड़ श्रमिकों के भाग लेने का दावा किया गया है.

"यूपी ड्रोन सब्सिडी स्कीम" उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है जो राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यदि आप भी एक जागरूक किसान हैं और खेती में नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं.

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फर्जीवाड़ा फैलाने वाले किसानों के ख़िलाफ़ अहम फैसला लिया है सरकार ने फर्जी फसल बीमा दावे पेश करने वाले किसानों को ब्लैक लिस्ट में डालने का निर्णय लिया है

गुरुहरसहाए के गांव खैरेके उताड़ का किसान अमृतपाल सिंह 21 जून को खेतों में काम करने के लिए सरहद के पास पहुंचा था.वहां से अचानक वह पाकिस्तान में प्रवेश कर गया. जिसके बाद उससे पाकिस्तान पुलिस ने हिरासत में ली लिया है.

सीएम धामी ने अपनी इस गतिविधि की जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की. धामी ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक तीन पोस्ट कर धान रोपाई का महत्व समझाया. लिखा, "इस अवसर पर उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा 'हुड़किया बौल' के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, पानी के देवता इंद्र, और छाया के देव मेघ की वंदना भी की."

यह सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इससे एक ओर जहां पानी की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है. किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. देश में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों को न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है. इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी किसान बुढ़ापे में गरीबी और बेबसी का शिकार न हो. अगर आप किसान हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो आप इस योजना में शामिल होकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं.

किसान‑E‑मित्र एक ऐसा डिजिटल कदम है, जो किसानों की ज़िंदगी को आसान और ज्यादा सशक्त बनाएगा. इससे उन्हें समय पर जानकारी मिलेगी, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. इस तरह की तकनीकी पहलें ही भारत को डिजिटल इंडिया के सपने की ओर अग्रसर कर रही हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली ₹2,000 की अगली किस्त जल्द ही जारी होने वाली है, और इसका सीधा लाभ तभी मिलेगा जब सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी हों. ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और पोर्टल पर सही जानकारी ये तीन सबसे अहम चरण हैं जिन्हें समय रहते पूरा करना बेहद ज़रूरी है.

बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिससे पड़ोसी देश से सस्ते और सब्सिडी वाले आयातों को रोका जा सके. बांग्लादेश से सस्ते आयात के चलते जूट की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है.

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना केवल यंत्र खरीद में आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. खेती में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, स्मार्ट प्लांटिंग सिस्टम और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं.यह योजना किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली साबित होगी.

मौसम विभाग ने बुधवार को 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों (चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर) में एक से तीन इंच बारिश हुई. अकेले जयपुर में मंगलवार शाम तक 37 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ अपनी राज्य स्तरीय योजना से डबल लाभ देना एक सराहनीय कदम है. यह न केवल किसानों की आर्थिक मदद करता है, बल्कि खेती को एक लाभकारी पेशा बनाने की दिशा में भी एक मजबूत प्रयास है.