प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जाति जनगणना की घोषणा ने विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को छीन लिया है और देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस लेख में बिहार के आंकड़ों के आधार पर OBC, EBC, SC-ST और General वर्ग के आरक्षण के गणित को सरल भाषा में समझाया गया है।

पहलगाम आतंकी के बाद दूसरी बार हुई देश की सबसे पावरफुल कमेटी CCS की बड़ी बैठक, हुई कई मुद्दों पर चर्चा. कहा जा रहा है कि भारत अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार कर सकता है.

भारत में रह रहे अभी पाकिस्तानियों को अगले 24 घंटे में देश छोड़ना होगा. ऐसा न करने पर इन सभी पर 3 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है.

चीन ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार की है, वो दुनिया के लिए एक दिलचस्प मॉडल बनता जा रहा है. खासकर शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों में उसकी कार्रवाई से साफ दिखता है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता से भी जोड़कर देखता है.

अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन 1 अक्टूबर 2025 से स्टेट डिपार्टमेंट का बजट आधा करने, कई दूतावास बंद करने और ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज जैसे अहम विभागों को खत्म करने की योजना बना रहा है।

मनसे नेता वागीश सारस्वत के बयान "हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं" ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे दी है। इस बयान के बाद मराठी और हिंदी भाषाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

महाराष्ट्र में NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है. भाषा विवाद के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला है, जिसे 2025-26 से सेशन के दौरान लागू किया जाएगा.

अब अमेरिका में शादी करने के बाद भी ग्रीन कार्ड हासिल करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हर जोड़े को अपने रिश्ते के हर पहलू का प्रमाण देना होगा — चैट्स, कॉल रिकॉर्ड, तस्वीरें, साथ में बिताया समय, यहां तक कि प्राइवेट सवालों के जवाब भी देने होंगे।

क्या बिटकॉइन 2025 तक खत्म हो सकता है? इस सवाल ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, खासकर जब मशहूर अर्थशास्त्री पीटर शिफ ने दावा किया कि "जिस तरह 2008 के आर्थिक संकट ने बिटकॉइन को जन्म दिया, उसी तरह 2025 का संकट इसका अंत भी ला सकता है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर रुख एक बार फिर चर्चा में है। कभी नरम, कभी गरम तेवर अपनाने वाले ट्रंप ने हाल ही में चीन पर 125% तक टैरिफ बढ़ा दिया, जबकि बाकी देशों को 90 दिन की राहत दी है। इस फैसले के पीछे घरेलू और वैश्विक दबावों का असर साफ दिखता है अमेरिका में शेयर बाजार गिरा, विरोध-प्रदर्शन हुए और आर्थिक मंदी की आशंका ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया।

ट्रंप के मुताबिक, चीन समेत 60 देशों पर भारी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का खजाना भर रहा है, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये नीति आर्थिक झटके जैसी है। चीन ने इसका तीखा विरोध करते हुए पलटवार भी किया है।

डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति और चीन के कड़े जवाब ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि कहीं यह विवाद फिर से 1987 जैसे ‘ब्लैक मंडे’ को न दोहराए। उस दिन बाजारों में भारी गिरावट आई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन-अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और विद्वता की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ तीन कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है. ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण.