जानकारी के मुताबिक बिहार में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है और इसका मसौदा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है. पार्टियों के साथ-साथ हर जिले के DM को भी ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी दे दी गई है. वहीं वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को 1 अगस्त को 3 बजे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. वोटर्स अपना नाम ECI के आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in. पर चेक कर सकते हैं.

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1988 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी एसबीके सिंह 1 अगस्त, 2025 से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालेंगे.

भाजपा प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम को “शिक्षा के नाम पर कमीशन का खेल” बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार की नीतियों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पहले ही खोखला कर दिया है और अब यह योजना आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि मैं तत्काल जाँच और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता हूं. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन व्यवस्था में हेराफेरी कर रहा है. अब समय आ गया है कि सब कुछ व्यवस्थित किया जाए.

बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के लिए चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं करने की बात कह दी है. अब अब बिहार के बाद बंगाल में यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है.

बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने राज्य के स्वच्छता प्रहरियों को सबसे बड़ी सौगात दी है. CM नीतीश ने उनके लिए एक डेडिकेटेड सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया है. उनके अब तक लिए गए कुछ हालिया फैसलों में देखें को साफ तौर पर अंत्योदय की सोच झलकती है.

अगर सरकार इसे समय पर लागू करती है और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार सिफारिशें तय होती हैं, तो यह न सिर्फ मौजूदा आर्थिक दबाव को कम करेगा, बल्कि सरकारी सेवा में कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रदर्शन को भी बेहतर बनाएगा.

चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम जारी है. इसे लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रहा है. विपक्ष के इस विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब ये SIR देशभर में होगा. इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.

Bihar में Assembly Election से कुछ महीने पहले Election Commission Special Intensive Revision यानि SIR करवा रहा है जिसे लेकर राजनीति गरमाई हु है, तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता इसे मुद्दा बनाकर पीएम मोदी और नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं बिहार की जनता इस मामले में क्या कहा वो भी सुन लीजिये !

बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने सख्त रुख अपनाया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की संभावना जताई है. उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं. तेजस्वी ने महागठबंधन के सहयोगियों से बातचीत कर बॉयकॉट पर फैसला लेने की बात कही है.

बिहार में वोटर लिस्ट के रिव्यू पर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष को खरी-खरी सुनाई है. उन्होंने कहा है कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर उठाए जा रहे बेबुनियाद सवालों से चुनाव आयोग डर जाए. CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र का जनक है.

8वें वेतन आयोग की घोषणा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत और उम्मीद की खबर है. यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है. अगर सिफारिशें समय पर लागू होती हैं, तो 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन ढांचा मिलने लगेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ-साथ सरकारी सेवा को भी और आकर्षक बना देगा.

सुवेंदु अधिकारी ने बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट की जांच की मांग की और रोहिंग्या को प्रदेश से बाहर करने की मांग उठाई. ममता बनर्जी पर उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का आरोप लगाया.