125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक विचार है, लोगों को राहत देने का, भरोसा जीतने का और एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का। बिहार में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है. अब देखना यह है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रहती है या सच में हर घर तक रोशनी और राहत लेकर पहुंचती है.

बिहार की तरह असम में भी मतदाता सूची में संशोधन की मांग उठ रही है. जिसपर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असहमती जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा, "मतदाता सूची संशोधन से असम में अवैध प्रवासियों द्वारा जनसांख्यिकीय घुसपैठ को रोकने में मदद नहीं मिलेगी, असम की स्थिति अलग है."

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

चुनाव में भाग लेना एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है. ऐसे में बिना वोटर कार्ड के आप वोट नहीं डाल सकते. इसलिए समय रहते ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना PVC वोटर कार्ड बनवा लें. इससे न केवल आपको मतदान में आसानी होगी, बल्कि यह एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान पत्र के रूप में भी आपकी मदद करेगा.

वोटर कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. एक नागरिक के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी नुकसान पहुंचाता है.

बिहार चुनाव से पहले हर वोटर के लिए जरूरी है कि वह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और यदि नाम गायब है, तो समय रहते उसे जुड़वा ले. इससे आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे.

मऊ की सदर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. बता दें कि मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सजा कम करने की याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी.

सभी दस्तावेज़ों की जांच और प्रोसेसिंग के बाद, कुछ हफ्तों के भीतर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा. बिहार जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी का उत्सव होता है. इस चुनाव में भागीदारी के लिए सबसे पहला कदम है, वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करना.

यूपी की बीजेपी सरकार ने आने वाले पंचायत चुनाव में मुस्लिम वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. बीजेपी संगठन इस बार ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही है. एक तरीके से कहा जाए, तो बीजेपी इस चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही है.

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों ही इशारों में लालू यादव को गब्बर सिंह बताया.