प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे में गणेश चतुर्थी के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचने से विपक्ष में हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आधार बताया। जवाब में, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच मुलाकातें प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत होती हैं, जैसे न्यायपालिका के लिए बजट पर चर्चा करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मुलाकातों का किसी न्यायिक मामले पर कोई प्रभाव नहीं होता, और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है।

दीपावली से पहले चीफ जस्टिस का एक बयान सामने आया है जिसके लोग अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि पटाखों पर बैन है लेकिन मानता कौन है

Up राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि वह भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहती। याचिका में उत्तराखंड राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कार्रवाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है

10 नवंबर को CJI चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। हर कोई जानना चाहता है कि चंद्रचूड़ के बाद ये ज़िम्मेदारी किसी मिलेगी ? आज हम आपको इस रिपोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के अगले CJI होंगे।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर के फ़ैसले को लेकर एक क़िस्सा सुनाते हुए बताया कि फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, जिसके बाद विपक्ष ने उनका विरोध शुरु कर दिया, लेकिन इसी बीच वकील योगेश अग्रवाल ने सारे विरोधियों को करारा जवाब दिया

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ऐसे में उनको लेकर तमाम बातें हो रही है, इसी कड़ी में वकील वंदना शाह ने सीजेआई को लेकर तमाम खुलासे किए हैं, वंदना शाह एक प्रसिद्ध डायवोर्स लॉयर हैं, जिन्होंने परिवारिक मामलों, विशेष रूप से तलाक, बच्चों के अधिकार और महिला अधिकारों से संबंधित मामलों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, अभी तक कई हज़ारे तलाक़ वंदना शाह करा चुकी है, वो देश की सबसे बड़ी डॉयवोर्स लॉयर हैं, वंदना शाह ने इंटरव्यू में अपने अनुभव, तमाम केस को लेकर बात की, विस्तार से सुनिए पूरा इंटरव्यू।

CJI DY Chandrachud ने कहा कि वो जबसे देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 'लोगों की अदालत' बनाने की कोशिश की…जनता की अदालत' होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभानी है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

कई देशों में बाहरी लोगों की भीड़ ने वहां की व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऐसे में ये देश अब बाहरी लोगों और शरणार्थियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए देश छोड़ने वालों को 28 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि को रोकने का आह्वान किया था। NCPCR की इस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

अखिलेश के चाचा और सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का ग़ुस्सा ऐसा फूटा की CJI चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही भड़क गये और गाली देने लगे। देखिये पूरी ख़बर।

जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दौर शुरु हो चुका है, शपथ ग्रहण के बाद सवाल है कि अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश को कैसे चलाते हैं, 370 पर वो क्या स्टैंड लेते हैं, सुनिए अधिवक्ता योगेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को अपने फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाल विवाह रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।