CM Yogi: खेती को लाभ का संसाधन बनाना और ग्रामीण महिलाओं को विकास की धुरी बनाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है. योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब महिला शक्ति, आधुनिक खेती और आत्मनिर्भर गांवों का मॉडल बनकर उभर रहा है.

पंजाब सरकार ने एक साल से ज्यादा समय तक बिना अनुमति गैरहाजिर रहने पर आबकारी एवं कर विभाग के तीन निरीक्षक और एक क्लर्क को ‘डीम्ड इस्तीफा’ नियम के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया. मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से सरकार ने अनुशासन को लेकर सख्त संदेश दिया है.

Cheapest Bank Loan: इन सभी डिजिटल कदमों से जमीन से जुड़े काम अब आसान, तेज और पारदर्शी हो गए हैं. लोगों को कम समय में सही जानकारी मिल रही है और भ्रष्टाचार व विवादों में भी कमी आ रही है.

चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण-दो परियोजना को भारत की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है. पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया है, जबकि भारत पहले ही इस संधि को निलंबित कर चुका है. नई दिल्ली ने पाकिस्तान की आपत्ति को तवज्जो नहीं दी, जिससे उसकी कूटनीतिक बेबसी साफ नजर आ रही है.

CM Yogi: यह योजना उन श्रमिकों के लिए एक नई शुरुआत है, जो सालों से मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते. अब सरकार उनके साथ खड़ी है. सीख भी मिलेगी, कमाई की भरपाई भी होगी और भविष्य सुरक्षित बनेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2025 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे के विस्तार से लेकर अत्याधुनिक इलाज सुविधाओं तक अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.

योगी सरकार ने 2026 के लिए विकास आधारित प्लान तैयार कर लिया है. जो UP वासियों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

योगी सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया. योगी सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की.

AAP का आरोप है कि दिल्ली के पूर्वांचली लोगों से झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया.

Haryana: उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बदलाव के लिए आधिकारिक अनुमति दे दी गई है. इस कदम को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने वाला माना जा रहा है.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.

Haryana: हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.