इस फंड से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र सरकार का कहना है कि इस राशि से पंचायतें अपने स्तर पर योजनाएं बना सकेंगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकेंगी.

राजस्थान सरकार OPS को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को असर पड़ सकता है. इस मामले ने कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ा दी है और आगामी घोषणाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली सभी ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर से चलेंगी. इनमें 800 से ज्यादा ट्रेनें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चलेंगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराएंगी. इसके अलावा भी कई अन्य हिस्सों में ट्रेनें चलाई जाएंगी.

कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि 'गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का उपाय है ना कि सक्षम व्यक्तियों के बीच धन या वित्तीय समानता बनाने का तरीका.' मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने कहा कि 'कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वास्तविक वित्तीय आवश्यकता साबित करनी होगी.'

पीयूष गोयल ने कहा कि 'दोनों ही देशों के बीच बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही है. मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि व्यापार समझौता या व्यापारिक बातचीत कभी भी डेडलाइन तय करके नहीं होती. अमेरिका से तब तक समझौता नहीं होगा, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि यह देशहित में नहीं है.'

मुख्य सचिव अमित गुप्ता द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल 315 भूतपूर्व सैनिकों एवं 789 होमगार्डों की तैनाती की जाएगी. इसके लिए शासन ने वार्षिक 40.53 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. यह व्यय पूरी तरह शासन स्तर से वहन किया जाएगा ताकि सुरक्षा प्रबंधों को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर शिक्षिका जेन कौशिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि लिंग पहचान के आधार पर नौकरी से निकालना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए जेन कौशिक को मुआवजा दिया जाएगा.

Haryana: सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1973 (हरियाणा द्वितीय संशोधन) में जरूरी बदलाव किए हैं. यह संशोधन अब पूरी तरह से लागू हो चुका है, क्योंकि इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और इसकी सरकारी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

आधार कार्ड और कफ सिरप मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में क्या-कुछ हुआ, कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने आसान भाषा में समझाया !

Bihar Election: जिला समस्तीपुर की सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में क्या है चुनावी माहौल, तीन बारे के विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी फिर मारेंगे बाजी या फिर महागठबंधन करेगा वापसी, जनता के दिल में क्या है देखिये सीधे सरायरंजन से NMF NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट

राज्य आकस्मिकता निधि से 166 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन योजना के तहत देने, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में नए भवन के निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए, और गोड्डा जिला बराज योजना के लिए 31 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई.इसके अतिरिक्त राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग के लिए 628 चार पहिया वाहन और 849 दो पहिया वाहन खरीदने के लिए 78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

हरियाणा सरकार के गृह विभाग से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "हरियाणा के राज्यपाल शत्रुजीत सिंह कपूर, आईपीएस (एचवाई:1990) की अवकाश अवधि के दौरान, ओम प्रकाश सिंह, आईपीएस (एचवाई:1992 आरआर) को डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है."

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी को 17 अक्टूबर को सोनीपत की राई स्थित एजुकेशन सिटी में जन विश्वास-जन विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था. इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, खुद मुख्यमंत्री समारोह स्थल पर तैयारी का जायजा लेने गए थे, लेकिन अचानक से पीएम मोदी का यह दौरा रद्द कर दिया गया.