बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 52 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट की जांच की मांग की और रोहिंग्या को प्रदेश से बाहर करने की मांग उठाई. ममता बनर्जी पर उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का आरोप लगाया.

राहुल सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी दुर्गापुर रैली को लेकर कहा कि मोदी बार-बार बंगाल आएंगे और टीएमसी का बंगाल से "सफाया" करेंगे. उन्होंने दावा किया कि यह रैली बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी.

बिहार में वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision)के बाद 35 लाख मतदाताओं के नाम कटे.....अगर यह बंगाल में लागू हुआ, तब क्या होगा ? बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा SIR लागू करने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी बुरी तरह भड़क गई....आइए जानते हैं कि ममता के गुस्से की असली वजह क्या है ?

बिहार की तरह असम में भी मतदाता सूची में संशोधन की मांग उठ रही है. जिसपर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असहमती जताई है. मुख्यमंत्री ने कहा, "मतदाता सूची संशोधन से असम में अवैध प्रवासियों द्वारा जनसांख्यिकीय घुसपैठ को रोकने में मदद नहीं मिलेगी, असम की स्थिति अलग है."

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. निर्वाचन आयोग की जांच में पाया गया कि मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के अवैध नागरिक भी दर्ज हैं. बूथ लेवल ऑफिसरों ने फील्ड में जाकर जब मतदाताओं का सत्यापन किया, तो कई फर्जी नामों का खुलासा हुआ. आयोग ने ऐसे सभी नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल न करने का फैसला किया है, फिलहाल राज्यभर में मतदाता सत्यापन का काम अंतिम चरण में है.

चुनाव में भाग लेना एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है. ऐसे में बिना वोटर कार्ड के आप वोट नहीं डाल सकते. इसलिए समय रहते ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना PVC वोटर कार्ड बनवा लें. इससे न केवल आपको मतदान में आसानी होगी, बल्कि यह एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान पत्र के रूप में भी आपकी मदद करेगा.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा.

बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर RJD सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है. लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके पास ठोस तर्क हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक नाराज़गी है. इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने क्या कहा? क्या सचमुच वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है? क्या सरकार चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है? और क्या RJD को इसका डर है या गुस्सा? देखिए पूरा इंटरव्यू और तय कीजिए, ये तर्क है या सिर्फ खीझ?

वोटर कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. एक नागरिक के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें। एक से ज्यादा वोटर आईडी रखना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी नुकसान पहुंचाता है.

बिहार चुनाव से पहले हर वोटर के लिए जरूरी है कि वह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले और यदि नाम गायब है, तो समय रहते उसे जुड़वा ले. इससे आप अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएंगे.