महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन भाषा नीति को रद्द करने का आदेश दिया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले के दौरान कहा कि 'तीन भाषा नीति पर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी. उसके बाद इस भाषा नीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.'

असम सरकार प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को रोकने और उन्हें बाहर करने के लिए सख्त नियम लेकर आ रही है. इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अब आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति एक बार फिर वैश्विक चर्चाओं में है. 9 जुलाई 2025 की टैरिफ डेडलाइन को लेकर अटकलें तेज हैं कि क्या अमेरिका इसे आगे बढ़ाएगा. व्हाइट हाउस की हालिया प्रतिक्रिया से इस संभावना को बल मिला है. ट्रंप ने खुद स्पष्ट किया है कि यह "पक्की तारीख" नहीं है, और जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सकता है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने व्यापारिक टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया और कहा कि अमेरिका अपने फैसले पर लचीलापन रखेगा, लेकिन व्यापारिक हितों से समझौता नहीं करेगा.

भारतीय रेलवे ने ट्रेन लेट होने, AC काम न करने या खराब होने पर दर्ज शिकायतों के बाद मिलने वाले टिकट के रिफंड अमाउंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने अब अपनी शर्तों के आधार पर फुल रिफंड का नया नियम लागू किया है.

एयर इंडिया हादसे में पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत होने पर बीमा राशि का दावा कैसे किया जाएगा? इस स्थिति में कानून क्या कहता है और किसे मिलेगा बीमा का पैसा? जानें अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद उठे सवालों के जवाब और इंश्योरेंस क्लेम प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

Raj Thackeray के समर्थक कभी यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ अत्याचार करेंगे तो कभी हिंदी बोलने वाले लोगों के खिलाफ डंडा चलाएंगे, शायद यही वजह है कि आज तक उन्हें महाराष्ट्र में वो सियासी सफलता नहीं मिल पाई, ऐसे हिंदी विरोधियों को इस बार देवभूमि उत्तराखंड की धरती से करारा जवाब मिला है… वो भी श्रीबद्रीनाथ धाम के दरबार से !

दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लाने वाली है. इसको लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है. जो 30 जून तक एक ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा.

इस नई टोल नीति से न केवल आम यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह कदम भारत को एक डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत देश बनाने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगा. जहां हर वाहन की पहचान और उसकी यात्रा पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी, वहीं सरकार को भी राजस्व हानि से निजात मिलेगी.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमलों और मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थिति को लेकर पीएम मोदी को जानकारी दी. इसकी जानकारी ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर दी है.

महाराष्ट्र में शराब पीना अब महंगा हो जाएगा, सीएम फडणवीस के एक फ़ैसले के बाद से ही ऐसा होने जा रहा है, देखिये क्या है ये पूरी ख़बर ?

दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब सिर्फ छोटे प्रयास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और तकनीक आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं. ANPR कैमरा, क्लाउड सीडिंग, EV सब्सिडी और कड़े ट्रैफिक नियम जैसे प्रयासों से दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर ये योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.

एसीबी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दो दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की.