उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडवासियों के लिए उनके आवास बनाने में उनका साथ देने के लिए नई आवास नीति लेकर आई है। इसमें घर बनाते वक्त केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों की मदद करेगी। जानिए कैसे मिलेगा फायदा

सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले- कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दी, सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध , प्रदेश में इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी।

समान नागरिक संहिता के तहत अब पंजीकरण को लेकर झूठी शिकायत करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा. यह जुर्माना राशि 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन जमा करनी होगी.5000 से लेकर 10000 तक का जुर्माना झूठी शिकायत करने पर लगाया जाएगा जिससे क़ानून में पारदर्शिता लाई जा सके

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है। देश का संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता को महत्वपूर्ण बताया था। प्रदेश की जनता ने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को बहुमत दिया है। भाजपा ने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही सपा सांसद इकरा हसन भड़क उठी है.. इकरा हसन ने सख़्त लहजे में कहा कि यूसीसी लागू करना है तो सभी धर्मों की राय लेनी चाहिए। क्योंकि ये देश तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है.

UCC Rules: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक दिन पहले घोषणा कर इसकी जानकारी दी। UCC लागू होने के बाद आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी जाती व धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है।

उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बारे में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "जब तक राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बन जाता, तब तक इन्हें जो करना है करने दीजिए। आखिरकार इसका फैसला संसद में होगा। तब तक इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया जाएगा।"

उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है, ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस ऐलान के तुरंत बाद पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड आने का ऐलान किया है। आखिर किस काम से उत्तराखंड आ रहे हैं पीएम मोदी चलिये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। सोमवार को धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी को लागू कर दिया, जिससे इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे "समाज सुधार" का ऐतिहासिक कदम बता रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने इस पर कड़ा विरोध जताया है।

उत्तराखंड ने भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करके इतिहास रच दिया है। यह कानून सभी धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून सुनिश्चित करेगा।

उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखा दिया है। 'समान नगारिक संहिता' (UCC) लागू करने करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी बात कही है. एक इंटरव्‍यू में सीएम योगी ने UCC पर अपनी बात रखी है…जिसने सबकों चौंका दिया

यूसीसी को लागू करने से पहले यूसीसी पोर्टल की दो मॉक ड्रिल की गई, जो सफल रही। अब 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।