मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाले कांग्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए है. इस मामले में सरकारी गवाह रहे मिलिंद जोशी ने कहा है कि उनपर योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत को फंसाने का दबाव बनाया गया था.

2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र ATS के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था, ताकि 'भगवा आतंकवाद' की थ्योरी को स्थापित किया जा सके. प्रज्ञा ठाकुर समेत सातों आरोपियों की रिहाई के बाद मुजावर ने कहा कि अदालत ने ATS की फर्जी जांच को खारिज कर दिया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मालेगांव केस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों का निर्दोष साबित होना कांग्रेस के ‘हिंदू आतंकवाद’ के नैरेटिव पर करारा प्रहार है. कांग्रेस ने 'भगवा आतंकवाद' जैसे झूठे नैरेटिव से साधु-संतों, सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्तों को बदनाम किया, आज इस निर्णय ने उस पाप का पर्दाफाश किया है. कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए

हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उस पर हर देशवासी को भरोसा है." उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दोहराते हुए कहा, "हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, इस बात से हम सरोकार रखते हैं. पूरा समर्थन करते हैं."

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आखिर में लिखा, ''आज एक काला युग समाप्त हो गया. हिंदुओं पर लगा कलंक मिट गया. इसमें कोई शक नहीं कि 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का नारा अब पूरे देश में सौ गुना जोर से गूंजेगा. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं! जय हिंद, जय महाराष्ट्र.''

एनआईए की विशेष अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में 17 साल बाद आज बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पर दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है ना मुसलमान, हर धर्म प्रेम, सदभाव, सत्य और अहिंसा का रूप है.

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय समेत अन्य शामिल थे. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और बम बनाने, आरडीएक्स लाने या घटना स्थल से जुड़ी कोई ठोस साजिश सामने नहीं आई. दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनके खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

NIA कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल हैं. कोर्ट ने पाया कि सभी गवाह अपने पहले के बयानों से पलट गए थे, जिससे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका. फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने इसे "भगवा की जीत" बताया और यूपीए सरकार पर हिंदुत्व के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया.

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ. इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फडणवीस सरकार को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है.

2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 19 साल बाद 12 आरोपियों को रिहा किया है, जिसपर अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ी बात कही, विस्तार से जानिए

इजरायली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक 70 साल की महिला को पुलिस और शिन बेट सुरक्षा सेवा की ओर से गिरफ्तार किया गया है. इस मामले की जांच चल रही है.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.