मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने वाले विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को विपक्ष से झटका लगा है. टीएमसी और सपा ने समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया. डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे नाटक बताया, जबकि अखिलेश यादव ने विधेयक को त्रुटिपूर्ण और संघीय ढांचे के खिलाफ करार दिया. सपा के कदम से कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा है.

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दर को लेकर पिछले कई दिनों से दिख रही भारत की नाराजगी अब बड़े एक्शन के रूप में तब्दील हो गई है. केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर रोक लगा दी है.

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जरूर की है, लेकिन फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया शुरुआती दौर में ही अटकी हुई है. जब तक आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं होते, चेयरपर्सन और टीम नहीं बनती, तब तक इसके लागू होने की कोई ठोस तारीख नहीं दी जा सकती.

भारत सरकार ने साफ किया है कि टिकटॉक (TikTok) पर से प्रतिबंध हटाने की कोई योजना नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का आदेश जारी नहीं हुआ है और इस तरह की खबरें भ्रामक हैं.

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है.

स्वतंत्रता दिवस को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक अहम बात कही. उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या की बनावट यानी जनसांख्यिकी को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है. पीएम मोदी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में यह बदलाव तेजी से हो रहा है और यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है.

Modi सरकार की ओर से लाए गये जिस संविधान संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष बवाल काट रहा है कांग्रेस सांसद शशि थरूर उसी बिल के समर्थन में उतर आए लेकिन जब उनके बयान पर बवाल मचा तो सुनिये सफाई में क्या कह रहे हैं ?

असम की हिमंत सरकार आधार कार्ड को लेकर सख्त हो गई है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि घुसपैठियों पर लगाम लगाया जा सकें. लोग आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिकता का दावा न कर सकें.

मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है. द्विपक्षीय संबंधों के विषय में, नीति में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है. जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे."

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

गृहमंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने दी मंजूरी और योगी सरकार ने यूपी से मिटा दी एक और मुगलिया पहचान, अब जलालाबाद को जलालाबाद नहीं परशुरामपुरी कहिये, क्योंकि योगी सरकार ने जलालाबाद का नाम बदल दिया है!

राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए ये समय बेहद खास है.अब जब परीक्षाएं समय पर हो रही हैं और रिजल्ट भी जल्दी आ रहे हैं, तो उन लोगों का सपना जल्द पूरा होने वाला है जो सालों से सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे थे.

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.