असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के ऐलान से हड़कंप मच गया है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश के धुबरी जिले में दुर्गा पूजा तक शूट-एट-साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी रहेगा.

छत्तीसगढ़ में सभी शराब की दुकानों को कैशलेस करने का आदेश दिया गया है. प्रदेश के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि 'अब शराब की खरीदारी के लिए कैश नहीं बल्कि 100 फीसदी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होंगे. किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली मित्र ऐप दिल्ली सरकार का एक बेहतरीन कदम है, जिससे आम आदमी को अब सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का हल जल्दी और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. न कोई दलाल, न किसी दफ्तर के चक्कर, बस मोबाइल उठाइए, ऐप खोलिए और अपनी शिकायत दर्ज कर दीजिए.

बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन राज्य की जनता को कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं. इसी दौरान मंगलवार को बिहार में उद्योगों को नई ऊँचाई देने और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की घोषणा की गई है. जिसे आज 26 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है. इस पैकेज को सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

आज जब फर्जीवाड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सतर्क रहना चाहिए. अगर आप किसी को नौकरी पर रख रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं, तो उसका आधार नंबर ज़रूर वेरिफाई करें. यह काम आप मुफ्त में, बिना किसी एजेंसी के मदद के खुद कर सकते हैं। इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा.

मंगलवार की सुबह ED की रेड ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया. दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर अस्पताल निर्माण में हुई कथित अनियमितता को लेकर हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से दुर्गा पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल अदालत से जुड़े खर्चे का हिसाब नहीं दिया गया है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 'लोग आज भी जेल से चलाई गई 160 दिन की सरकार को याद करते हैं. बीजेपी ने सिर्फ 7 महीने में ही दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया.'

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. सवाल यह है कि क्या GOV Drive और अन्य सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म्स कर्मचारियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक साबित होंगे, और क्या इससे सरकारी कार्यकुशलता पर कोई असर पड़ेगा?

कैमरून में फंसे बोकारो और हजारीबाग के 17 मजदूरों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई. सवाल यह है कि भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए कौन-कौन से कदम उठाए, और क्या भविष्य में ऐसे मामले और भी तेजी से हल होंगे?

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के पीछे कारणों को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सियासी बहस तेज हो गई है. क्या यह विवाद पार्टी की एकजुटता को प्रभावित करेगा, या आगामी चुनावों में इसका असर कांग्रेस की रणनीति पर पड़ेगा?

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से भी सरकार चला सकें, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है. शाह का कहना है कि यह बिल लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है.

असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, जमात-ए-इस्लामी-हिंद तथा हर्ष मंदर एवं प्रशांत भूषण पर हमला बोलते हुए कहा कि 'यह बुद्धिजीवी और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के कुछ तत्व राज्य को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं. यह सभी मिलकर ‘‘अशांति फैलाने’’ के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने के लिए पैनी नजर बनाए हुई है.'