सावन के महीने में CM योगी ने फ़ैसला लिया था कि कावड़ यात्रा मार्ग में खाने-पीने की दुकान पर उसके मालिक और काम करने वलो कारीगरों के नाम का 'नेम्पलेट' लगाना था, जिसका पुलिस प्रशासन ने पालन भी करवाया लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब ऐसा ही एक फ़रमान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जारी किया है।

शिमला के संजौली की मस्जिद पर विवाद बढ़ता जा रहा है कि अब मौलानाओं ने ख़ुद ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का फ़ैसला किया है।दूसरी तरफ़ मंडी में भी अवैध मस्जिद पकड़ी गई है. जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो प्रशासन ने तुरंत मस्जिद को सील कर दिया है

हिमाचल प्रदेश में जिस संजौली मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा है, उसकी आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही थी, रेहड़ी-पटरी की आड़ में ड्रग्स का धंधा चलाया जा रहा था, हिमाचल पर कब्जे की प्लानिंग थी।

शिमला को नेताओं ने वोटों के लिए जिहादिंयों के हाथों बेच गया, हिंदुओं ने तरस खाकर पनाह क्या दी, नेताओं ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, रातोंरात हजारों फर्जी आधार कार्ड क्यों बना दिए गए।

हिमाचल प्रदेश में जिस संजौली मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा है, उसकी आड़ में बड़ी साजिश रची जा रही थी, रेहड़ी-पटरी की आड़ में ड्रग्स का धंधा चलाया जा रहा था, हिमाचल पर कब्जे की प्लानिंग थी।

हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ अब कांग्रेस सरकार के अपने ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है, राज्य में अवैध मस्जिद निर्माण और रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है ।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध बताए जा रहे मस्जिद के निर्माण पर खूब बवाल पसरा हुआ है, कांग्रेस सरकार मे मंत्री अनिरुध सिंह के साथ हिंदू संगठनो का कहना है कि मस्जिद अवैध है , बावजूद इसके सीएम सुख्खु मामले को टालते नजर आ रहे है।

हिमाचल प्रदेश में संजौली की जिस मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ रहा है उसे लेकर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद आज़ादी से पहले की है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। जबकि प्रशासन का कहना है कि इस जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। जिस पर बाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया।

कर्ज के बोझ में दबी हिमाचल सरकार अब पाई-पाई बचा रही है. पहले तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दो महीने की सैलरी छोड़ने का ऐलान किया. और अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की तारीख भी बदल गई। सरकार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंसनरों के खातों में पैसे नहीं डाल पा रही है।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की।उन्होंने कहा, "संजौली बाज़ार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है. चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं. मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है.

Lok Sabha चुनावों के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खटाखट स्कीम पर तो खूब बात की थी लेकिन अब कांग्रेस शासित हिमाचल सरकार पर ही चुनावी वादे पूरा करना भारी पड़ रहा है, जिस पर यूपी की जनता ने क्या कहा आइये आपको सुनाते हैं।

हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को जिम्मेदार माना जा रहा है. ढाई साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा किया था।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है। मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला है ,प्रदेश में तीन जिलों में बादल फटे हैं और कुल 52 लोग लापता हैं।