मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अपने पैतृक गांव में बिताए पल उन्हें अपार खुशी देते हैं और गांव ने उन पर जो प्यार और स्नेह बरसाया है, उसके लिए वे हमेशा ऋणी रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 'जो लोग भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, वही लोग एसआईआर पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं. वह जीते तो उनका पुरुषार्थ और अगर वह हारते हैं, तो इवीएम को दोषी ठहराते हैं. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का यही एकमात्र मुद्दा है.'

बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. यह सुविधा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी दी जा रही है. अब तक योजना के अंतर्गत 74.4 लाख लाभार्थियों के इलाज के मामले में 12,283 करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम सेटल किया जा चुका है.

धान खरीद के साथ-साथ सरकार ने डिस्पैच व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. किसान पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हुई है.

GRAP -4: कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से सबसे ज्यादा असर रोज़ाना काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है. ये लोग अपने काम से ही रोज़ी-रोटी कमाते हैं. इसलिए सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है.

मुख्यमंत्री योगी ने आगे बताया कि बीज, खाद, सिंचाई और बाजार इन सभी क्षेत्रों में से बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है. किसान को अब उसकी फसल का सही दाम बिना देरी और बिना कटौती के मिल रहा है.

CM Yogi: सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी चेताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर अगर नियमों की अनदेखी हुई या कोई शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राज्यसभा में देर रात चर्चा के बाद VB-G RAM G Bill बिल ध्वनिमत से पास हुआ. विपक्ष ने सेलेक्ट कमिटी की मांग करते हुए वॉकआउट किया. सरकार ने दावा किया कि नए कानून से ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

वायु गुणवत्ता मापने की तकनीक और मानकों में अंतर के कारण निजी ऐप्स पर दिखाई देने वाले आंकड़े अक्सर भ्रामक हो जाते हैं. सीपीसीबी का मॉडल भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया गया है, जबकि अधिकतर निजी ऐप विदेशी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जो भारत की भौगोलिक, मौसमी और पर्यावरणीय स्थितियों को सही तरीके से आंकने में सक्षम नहीं हैं.

CM Yogi: मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में करीब डेढ़ लाख सरकारी भर्तियों को मंजूरी दे दी है. ये भर्तियां प्रदेश के अलग-अलग विभागों में की जाएंगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा.

यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और तीसरे डिप्टी सीएम की नियुक्ति भी संभव है. इस पद के लिए पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सबसे आगे चल रहा है.

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'वे दिल्ली की जनता से दिल से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सच्चाई है कि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या को खत्म करने में समय लगता है.' उन्होंने कहा कि 'पिछले कई सालों से दिल्ली जिस प्रदूषण की बीमारी से जूझ रही है, वह अचानक ठीक नहीं हो सकती. इसके बावजूद उनकी सरकार लगातार हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को सुधारने के लिए काम कर रही है.'

उत्तराखंड के CM धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से कपड़ा डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, जिसे लैंड जिहाद कहा गया है. सरकार ने संविधान के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए और अब तक करीब 10 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई.