राजद नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार गरीबी, पलायन और बेरोजगारी में अव्वल है, जबकि साक्षरता दर, किसानों की आय और प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है।

महाकुंभ में 19 जनवरी को आग लगी थी, जिसकी जांच ATS और NIA के हाथ में सौंपी गई हैं, जांच एजेंसियों के निशाने पर करीब 1000 से भी ज्यादा संदिग्ध हैं

जज शेखर यादव के कठमुल्ला वाले बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था, ऐसे में सांसद कपिल सिब्बल सहित 54 अन्य सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया, महाभियोग के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसपर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, विस्तार से जानिए पूरा मामला ।

Allahabad High Court के Judge Shekhar Kumar Yadav के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने में जुटा तो वहीं यूपी के सीएम योगी इस कदर भड़क गये कि ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक, सबको खूब लताड़ा !

सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला जजों के मामले को सुनते हुए, जजों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर चिंता जताई है और कह दिया कि जजों को एक संत जैसा जीवन जीना चाहिए और पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए

किसी जज के खिलाफ महाभियोग भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत लागू होती है, जिसमें संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जज को हटाया जा सकता है। हाल ही में जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठी है।

Parliament Winter Session: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की।

Bangladesh में मारे जा रहे हिंदुओं को देख कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को आई योगी के बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की याद, कहा- नारे में दम तो है

तीन नए आपराधिक क़ानूनों को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इन क़ानूनों का मक़सद क़ानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – के तहत एक लाइव क्राइम सीन जांच का प्रदर्शन देखा। इस कार्यक्रम ने न्याय प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य को रेखांकित किया।

संभल में हालिया हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया। योगी सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस और आईपीएस शामिल हैं। आयोग यह जांच करेगा कि यह घटना अचानक हुई या साजिश के तहत रची गई थी।

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दैरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए है। मामले में अब राजनीति भी गरमारही है। ऐसे में चलिए जानते है कि कौन है वो जज जिन्होंने सर्वे के आदेश दिए है।

विशेष अभियोजक जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी के दंगों में कथित भूमिका और व्हाइट हाउस से गोपनीय दस्तावेजों को हटाने के संबंध में दो मामलों में न्यायाधीशों के समक्ष अनुरोध दायर किए थे।