बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का एक वीडियो सामने आया है, यह वीडियो शुक्रवार 20 सितंबर का बताया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव वैशाली जिले के महुआ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. यह वीडियो बिहार बीजेपी ने अपने X अकाउंट से शेयर किया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक में भाजपा के नेताओं के साथ नीतीश के करीबी संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का शुरुआती खाका तैयार हो गया है और अब लोजपा, हम और आरएलएसपी जैसे सहयोगियों से बातचीत जारी है.

Bihar Yojana: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर बताया कि अब राज्य के स्नातक पास बेरोजगार युवक और युवतियों को हर महीने ₹1000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

Vastra Sahayata Scheme: नवरात्रि से पहले बिहार सरकार ने राज्य के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. यह राशि वस्त्र सहायता योजना के तहत 17 सितंबर (विश्वकर्मा पूजा) से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि 'उनकी पार्टी का लक्ष्य हर हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है. अभी उम्मीद है कि पार्टी कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल करेगी और कुल मतों का 6 प्रतिशत वोट मिलेगा. यह तभी संभव हो पाएगा, जब हमें 15 सीटें मिलेंगी. हमारी पार्टी बने 10 साल हो गए हैं और अब तक निबंधित पार्टी बने रहना उनके लिए अपमानजनक है.'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला इस माह के अंत तक होने की संभावना है, जिसमें भाजपा ने सभी सहयोगी दलों को उनकी ताकत के अनुसार सीटें देने का फॉर्मूला तय कर दिया है और किसी दबाव को स्वीकार नहीं करने का संदेश दिया है. गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा, सभी सहयोगी समान होंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की हलचल तेज हो गई है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने बीजेपी को अपनी सीटों की इच्छा जाहिर कर दी है. पार्टी के सांसद अरुण भारती ने दावा किया कि लोजपा एनडीए में रहकर 43 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है और इस बार लोजपा पहली बार जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक विचार है, लोगों को राहत देने का, भरोसा जीतने का और एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का। बिहार में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है. अब देखना यह है कि यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रहती है या सच में हर घर तक रोशनी और राहत लेकर पहुंचती है.

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

चुनाव में भाग लेना एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है. ऐसे में बिना वोटर कार्ड के आप वोट नहीं डाल सकते. इसलिए समय रहते ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना PVC वोटर कार्ड बनवा लें. इससे न केवल आपको मतदान में आसानी होगी, बल्कि यह एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान पत्र के रूप में भी आपकी मदद करेगा.