Maiya Samman Yojana: यह योजना झारखंड सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राशि के द्वारा महिलाएं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकेंगी और होली के इस पर्व को और भी खास बना सकेंगी।

UP Government Scheme: इस योजना का उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को सशक्त करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे किसानों, पशुपालकों और महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

स पंजाब सबसे बड़ी समस्या नशे के ख़िलाफ अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुहिम छेड़ दिया है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने आदेश पर पूरे राज्य में ड्रग्स कारोबारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है

Divorce Rules: भारतीय कानून के तहत, सामान्य रूप से ससुर महिला की जिम्मेदारी नहीं निभाता।भारत में तलाक के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई कानूनी पहलू होते हैं, और एक अहम सवाल यह भी है कि क्या महिला अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता (maintenance) मांग सकती है।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें डॉ. मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में सरकारी नौकरियों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, हर दिन औसतन 3200 सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी खो रहे हैं, और अब तक कुल 95,000 से अधिक कर्मचारी निकाले जा चुके हैं।

मोदी सरकार अब एक ऐसी पेंशन योजना लाने जा रही है, जिससे देश के हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) के तहत मजदूरों, किसानों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और व्यापारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार इसे ईपीएफओ (EPFO) के तहत लागू करने की योजना बना रही है, जिससे यह अधिक प्रभावी बन सके।

दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की 14 रिपोर्ट पेश होने जा रही हैं, जिनमें सबसे चर्चित है शराब नीति घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट। आरोप है कि इस नीति की वजह से सरकार को 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल यह है कि CAG रिपोर्ट कैसे तैयार होती है? इसकी ताकत क्या होती है? और क्या सरकार इसे नकार सकती है?

PM Internship Scheme: यह स्कीम छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए एक अद्भुत अवसर है, जहां वे प्रशासनिक कार्यों में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर पा सकते हैं।

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है.

दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, प्रशासन, विजिलेंस और राजस्व जैसे प्रमुख विभाग रखे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉ. पंकज सिंह को दिया गया है। गृह और शिक्षा विभाग आशीष सूद के पास गया, जबकि PWD और जल विभाग प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को सौंपे गए हैं।

दिल्ली की राजनीति में हमेशा से बाहरी राज्यों से आए नेताओं का दबदबा रहा है। 1993 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन तब से लेकर अब तक 9 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक का जन्म दिल्ली में हुआ है—आतिशी मार्लेना। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना पाकिस्तान के फैसलाबाद में जन्मे थे, जबकि शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, सुषमा स्वराज और रेखा गुप्ता जैसी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी दिल्ली से बाहर की हैं।

यूपी बजट 2025 : अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, चित्रकूट के विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना