सुप्रीम कोर्ट में वक्फ क़ानून पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कपिल सिब्बल की तरफ़ से विरोध किया गया तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ़ से पेश हुए वकील ने भी अपना पक्ष रहा. ऐसे में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करना बजडा मसला बनेगा

वक्फ संशोधन कानून 2025 के ख़िलाफ़ दायर याचिकों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की

नए वक्फ क़ानून को लेकर बवाल शुरु हो गया है. वहीं बंगाल में विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है. दंगाइयों ने हंगामा किया हुआ है. वहीं इस बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल की हिंसा पर रिएक्ट किया है. मिथुन का कहना है डर से वक्फ की जमीन पर काबिज लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं.

Supreme Court judgements Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसलों का उल्लंघन माना है. साथ ही, इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों को छीनने की साजिश कहा गया है. इस स्टोरी में अदालत के तीन फैसलों की बात.

सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के लिए शेड्यूल है. सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर हैं.

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और बजट प्रावधानों का असर दिखने लगा है। मार्च 2025 में खुदरा महंगाई दर भारत में 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, कई सेक्टर्स हैं जिसमें कई देखी गई है।

वाराणसी गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. सोमवार देर रात डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीणा को हटा दिया गया. डीसीपी को डीजीपी ऑफिस अटैच कर दिया गया है.

वक्फ क़ानून पर पहली बार पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया. पीएम मोदी ने कहा कि देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया, ताकि चुनाव में वोट पा सकें। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी-तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती।''

डोनाल्ड ट्रंप 20 अप्रैल को एक ऐसा आदेश लागू करने की योजना बना रहे हैं, जो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की अनुमति देगा। यह आदेश 1807 के विद्रोह अधिनियम के तहत आएगा और इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों से निपटना है। हालांकि, इसके प्रभाव मार्शल लॉ के समान हो सकते हैं, जिससे अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रताओं पर असर पड़ सकता है।

देशभर में वक्फ संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की हुई है. ऐसे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सेक्रेटरी मौलाना नियाज़ फारुकी का बयान सामने आया है उन्होंने कहा हैं हिंसा के लिए ममता बनर्जी ज़िम्मेदार हैं और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सब शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तभी ये प्रदर्शन उग्र हुआ है

मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ कानून में हालिया बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त की, इन्हें मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताया.उनका मानना है कि नया कानून न केवल समाज और मुस्लिम समुदाय के लिए अनुचित है, बल्कि इसका उद्देश्य बिल्डरों को लाभ पहुंचाना है. प्रेस वार्ता के दौरान आजतक के द्वारा पूछे गए सवाल पर मदनी भड़क उठे.

भारतीय कानून के तहत किसी भी धर्म की महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर वह आर्थिक रूप से असहाय है और उसका पति उसे छोड़ देता है या तलाक दे देता है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

वक्फ संशोधन कानून के लागू हो जाने के बाद भी देश में इसके विरोध को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ संशोधन कानून का तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई हैं। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसात्मक विरोध देखने को मिला।