मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ये प्रयास उत्तर प्रदेश को रोड सेफ्टी के मामले में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

हाल के दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और डिले होने से हजारों यात्री परेशान हैं. कई सांसद भी प्रभावित हुए, जिसके बाद परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इंडिगो, DGCA, अन्य एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने का निर्णय लिया है.

Haryana: टीचर को गैर-शैक्षणिक काम सौंपने से पहले डायरेक्टरेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके और स्कूलों में पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे.

Harayan: इस फैसले के लागू होने के बाद ग्रामीणों को न केवल अपनी संपत्ति का कानूनी सबूत मिलेगा, बल्कि वे इसे बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकेंगे, अपने घर की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा.

UP Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी होती है, उसे अब आधिकारिक तौर पर नहीं माना जाएगा. सरकारी कामकाज और पहचान संबंधी प्रक्रिया में हमेशा मान्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करें. यह कदम गलत जानकारी या झूठी जन्मतिथि की संभावना को रोकने के लिए उठाया गया है.

Haryana: सरकार का मानना है कि इस छोटे से अभ्यास से न केवल कर्मचारियों का तनाव कम होगा, बल्कि दफ्तर का माहौल भी ज्यादा सकारात्मक बनेगा और कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे.

आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और बहुत सारा पैसा हो. साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे. लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए. तो ऐसे में शुक्रवार का व्रत आपके लिए लाभदायक हो सकता है. इस व्रत को कैसे, कब शुरू करना है चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…

UP: सरकार ने खासतौर पर महिला कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं.इन नियमों का मकसद है महिलाओं को रोजगार में ज्यादा अवसर देना, उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों की रक्षा करना.

Documents verification in UP Madarsa: दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी ATS एक्टिव मोड में है. सूबे के सभी मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों और छात्रों की पहचान से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

किसी भी कंपनी को तीन साल तक इनएक्टिव रहने वाले यूज़र का डेटा पूरी तरह डिलीट करना होगा. हालांकि, अगर कानून के मुताबिक कंपनी को डेटा ज्यादा समय तक रखना जरूरी है, तो वह ऐसा कर सकती है.

इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि
किरायेदार और मकान मालिक दोनों सस्ते में रजिस्ट्री करवा सकेंगे
किरायेदारी पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित होगी
किसी भी विवाद की स्थिति में लिखित और रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से मामला तुरंत सुलझ सकेगा

सरकार का कहना है कि अनुभवी चैनमैन को लेखपाल के रूप में पदोन्नत करने से न सिर्फ विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी और तेज होगा. इससे आम जनता को राजस्व विभाग की सेवाएं समय पर और अधिक दक्षता के साथ मिल सकेंगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 5.07 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्द ही प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों में कुत्तों की नसबंदी (Sterilization), टीकाकरण (Vaccination) और टैगिंग (Tagging) का काम तेज़ी से किया जाएगा.