नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी है. इस प्रशासनिक फेरबदल का मकसद शासन व्यवस्था को और चुस्त बनाना है.

CM Yogi: यह योजना उन श्रमिकों के लिए एक नई शुरुआत है, जो सालों से मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते. अब सरकार उनके साथ खड़ी है. सीख भी मिलेगी, कमाई की भरपाई भी होगी और भविष्य सुरक्षित बनेगा.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.

Haryana: हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों को संकट के समय सहारा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आर्थिक सहायता से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय तक, सरकार की ये योजनाएं श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल और शिरोमणि कमेटी की आलोचना करते हुए कहा है कि, ’शेरों की क़ौम वाली अकाली दल को मौजूदा नेताओं ने डायनासोरों की पार्टी बना दिया है’.

CM Yogi: साल 2026 यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के मामले में संतुलित और फायदेमंद रहने वाला है. त्योहारों, शुक्रवार-सोमवार की छुट्टियों और मार्च जैसे खास महीने के कारण कर्मचारियों को काम के साथ-साथ आराम और परिवार के लिए भी अच्छा समय मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सावदा घेवरा ईडब्ल्यूएस आवासीय कॉलोनी लगभग 37.81 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है. यहां वर्ष 2012 से 2020 के बीच कुल 7,620 आवासीय इकाइयों का निर्माण हुआ, जिनमें से 6,476 फ्लैट अभी खाली हैं.

CM Yogi: समग्र सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में तेज प्रगति की. डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर सुधारों ने प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में शामिल कर दिया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद पारंपरिक करियर की राह छोड़कर गांव लौटने वाली शिखा सिंह चौहान और सोम्या सिंह ने सामाजिक उद्यमिता का रास्ता चुना. किसानों और ग्रामीण महिलाओं को साथ लेकर उन्होंने ऑर्गेनिक और मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में कदम रखा.

ईओडब्ल्यू ने विशेष ध्यान नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी और अवैध नौकरी सलाहकारों पर दिया, जिनके झूठे वादों ने बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया था. इसके अलावा राजस्व और सेवा रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों की जांच की गई, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत गलत लाभ लेने के प्रयासों का पर्दाफाश हुआ.

CM Yogi: सरकार का मकसद बुनकरों को आर्थिक सहारा देना और उनके काम को मजबूत बनाना है. इसी योजना को लागू करने के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में सर्वे का काम शुरू कर दिया है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को हुई बैठक में कहा कि उनकी सरकार आने के बाद से मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ 63,053 मामले दर्ज किए गए हैं.