आठवें वेतन आयोग की घोषणा से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है. भले ही इसके नियम और प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यदि इसे समय पर लागू किया जाता है तो यह देश के सरकारी वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक सुधार साबित हो सकता है. अब सबकी नजरें सरकार की ओर टिकी हैं कि कब आयोग का गठन होता है और कब इसे लागू किया जाता है.

दिल्ली सरकार का यह कदम केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और गरिमा लेकर आएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैसलों से जुड़ाव है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंज़ूरी दे दी है. प्रस्तावित निगम में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान सख्ती से लागू होंगे. मुख्यमंत्री ने तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

पूछताछ में सागर चौहान ने इस बात का खुलासा किया कि उसके नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला गया था, जिसमें 1.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस खाते के एवज में उसे 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे. जब पुलिस ने बैंक खाते की जांच की, तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पिछले दो वर्षों में उस खाते से लगभग 182 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है.

Zepto में काम कर चुके पूर्व कर्मचारी ने एक्सपायर्ड सामान डिलीवर करने और गंदगी भरे स्टोर की सच्चाई उजागर की है. जानिए कैसे Zepto की तेज डिलीवरी के पीछे ग्राहकों की सेहत और क्वालिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.

शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्ट की ओर से मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने दिया बयान, उन्होंने कहा- हिंदू मंदिर और धार्मिक संस्थान पिकनिक सेंटर नहीं हैं, ये हमारी आस्था के केंद्र हैं. हमारा मानना है कि वहां हिंदुओं के लोग ही होने चाहिए.

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना के साथ, आठवां वेतन आयोग न केवल सैलरी में सुधार लाएगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली पर भी असर डालेगा. आने वाले महीनों में आयोग की नियुक्ति और सिफारिशों को लेकर और स्पष्टता मिलेगी, जिसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है.

आचार्य तुषार भोसले ने घोषणा की कि मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा. यह सकल हिंदू समाज की एकता की जीत है. मैं देशभर के सभी शनि भक्तों और हिंदू समाज का अभिनंदन करता हूं, जिनके एकजुट प्रयासों ने यह संभव किया. मोर्चे की सफलता ने यह साबित कर दिया कि समाज के संगठित प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं.

PF क्लेम रिजेक्ट होना भले ही निराशाजनक हो, लेकिन यह कोई अंत नहीं है. जरूरी है कि आप शांत रहकर रिजेक्शन की वजह को समझें और सही प्रक्रिया अपनाएं. एक बार सारे डॉक्युमेंट्स और जानकारी दुरुस्त हो जाएं, तो आपका पैसा जल्द ही मिल सकता है. इमरजेंसी में पैसे की जरूरत के समय यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है.

एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और राहत कार्य यानि (डीआर) के तहत रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के आधार पर साधारण ब्याज दिया जाएगा. ऐसे सभी कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस बार की कमीशन पिछली बार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने पर ध्यान दे रही है, खासकर उन विभागों में जहां वेतन लंबे समय से स्थिर था. इसके अलावा, कई नए भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों की कुल इनकम में काफी इजाफा होगा

अमेरिका में इजरायली दूतावास के दो अफसरों की गोली मारकर की गई. हत्या के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरा शोक व्यक्त किया. साथ ही कहा कि इजरायल के खिलाफ खूनी जंग की कीमत खून से चुकानी पड़ती है और इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा.