इस योजना का लाभ दिल्ली के उन सभी बुजुर्गों को मिलता था, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक थी। इसके तहत बुजुर्गों को यात्रा के लिए बसों और ट्रेनों का निःशुल्क इंतजाम किया जाता था और वे बिना किसी खर्चे के धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पाते थे।

EV Policy 2.0: यह पॉलिसी 1.0 की सफलता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इसमें कई नए बदलाव और सुधार किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और दिल्ली की हवा को प्रदूषण से मुक्त करना है।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक शनिवार को होगी, जिसमें महिला समृद्धि योजना पर ताजा अपडेट मिल सकता है। इस योजना का लाभ अब केवल बीपीएल कार्ड धारक और 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दिया जा सकता है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये तक और दिल्ली में पांच साल का निवास प्रमाण जरूरी होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें डॉ. मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया।

दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, प्रशासन, विजिलेंस और राजस्व जैसे प्रमुख विभाग रखे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉ. पंकज सिंह को दिया गया है। गृह और शिक्षा विभाग आशीष सूद के पास गया, जबकि PWD और जल विभाग प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को सौंपे गए हैं।

Delhi Gov Schemes Benefits: दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद अब दिल्ली के लोगों को उन सभी बातों का इंतजार है। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव से पहले जारी किये गए है अपने संकल्प पत्र में की थी। इसमें न सिर्फ महिलाओं को बल्कि दिल्ली के और भी लोगों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, "जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया जाता है। कुछ महीनों पहले भाजपा के लोगों ने मेरी विधानसभा में पूर्वांचली लोगों को छठ महापर्व नहीं मनाने दिया। जहां तक नकली वोट बनाने का विषय है, तो हम कई महीनों से यह बात कह रहे हैं।”

दिल्ली का एक ऐसा इलाका, जिसे न केवल राजधानी का हृदय कहा जाता है, बल्कि यह भारत की सत्ता और ताकत का प्रतीक भी है – लुटियंस दिल्ली। यहां के भव्य सरकारी बंगले, अपनी शानदार वास्तुकला, हरियाली और सुविधाओं के लिए देशभर में मशहूर हैं। देश के सबसे दिग्गज नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज तक यहां रहना चाहते हैं।

दिल्ली में हर दिन 11,000 टन कूड़ा उत्पन्न होता है, जिसमें से 3,000 टन बिना नष्ट किए रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा जैसे डंपिंग साइट्स पर बढ़ते कचरे और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर 15 जनवरी, 2025 तक विस्तृत योजना की मांग की है।

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “क्या ये लोग असली भारतीय नागरिक हैं, या फिर रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो इन दस्तावेजों के जरिये अपना नाम बदलकर यहां रहने का प्रयास कर रहे हैं? यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता है।”

Delhi Pollution: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 318 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है।

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इस मामले पर कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

Delhi Pollution: दिल्ली में रहने वाले लोगो को घरो में रहने की हिदायत दी जा रही है। क्योकि इस ख़राब हवा में सास लेना सामान व्यक्ति के लिए 50 सिगरेट पीने के बराबर है।