केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

शशि थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधित प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है. वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस इस बिल का विरोध जता रही है. उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि 'अगर आप 30 दिन जेल में बिताए, तो क्या मंत्री बन सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है. मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता.' उन्होंने आगे कहा कि 'मुझे लगता है समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं.'

बुधवार को मोदी सरकार संसद में चार अहम बिल पेश करने जा रही है. इनमें सबसे बड़ा बिल राजनीति के अपराधीकरण पर रोक से जुड़ा है. सदन में पेश किए जाने वाले बिल के अनुसार, अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन होगा. केंद्र के लिए Article 75 और राज्यों के लिए Article 164 में बदलाव किया जाएगा.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नई शुरुआत है, जो खासतौर पर युवाओं के लिए बनाई गई है. इसका उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है

केंद्र सरकार OBC आरक्षण में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय-राज्य सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र में ऊंचे पद व आय सीमा वाले कर्मचारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे.

क्या मोदी सरकार गिराने चाहते थे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, चंद्रबाबू नायडू तक समर्थन वापस लेने की पहुंचा रहे थे बात, वरिष्ठ पत्रकार के दावों के बाद राजनीतिक हलचल तेज़, इस्तीफ़े के बाद क्या-क्या हो रही बात, विस्तार से सुनिए.

सरकार ने संसद में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है. सरकार ने यह भी कहा कि उसने संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए औपचारिक रूप से कोई कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं शुरू की है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है.

चीन स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी पोस्ट में कहा गया है कि '24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा फिर उसका प्रिंट आउट लेना होगा और फिर वेब लिंक पर ही अपॉइंटमेंट लेना होगा.' इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट भी चलाने को लेकर सहमति बनी है.

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है. यह 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 21 बैठकें होंगी. इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में है. आसार है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी हो सकता है.

'उदयपुर फाइल्स' को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक एजेंडे के तहत सांप्रदायिकता फैलाने के लिए फिल्मों का सहारा ले रहे हैं.

राज ठाकरे को ये बात कौन समझाए मराठी भाषा के नाम पर सरेआम सड़क पर गुंडई करने से मराठी अस्मिता को सम्मान नहीं मिलता, मराठी अस्मिता को सम्मान तब मिलता है, जब देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर वीर शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलती है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में उसे शामिल किया जाता है.

भारत चीन के इलेक्ट्रोनिक मार्केट को पूरी तरह से तबाह करने का मन बना चुका है. जिसकी वजह से ‘ड्रैगन’ की नींद उड़ी हुई है. खबर है कि भारत अब रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, कॉफी मेकर, बिल्ट-इन रेफ्रिजरेटर और एयर फ्रायर जैसे स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा कर रहा है.