मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर प्रदेश की जनता के बीच घूमते, फिरते और मिलते हुए नजर आते हैं. कई बार उन्हें लोगों से संवाद और उनकी समस्या का समाधान करते हुए देखा गया है. पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो शिकायतकर्ताओं से कई बार मोबाइल फोन पर उनकी समस्याओं के समाधान का फीडबैक लेते हैं और समस्या का समाधान न होने पर उनके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं.

पयर्टन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है. पर्यटन-तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है, इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन-तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन-पर्यटन को बल मिला है.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा

उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. अब जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगाई जाए और असली हकदारों तक ही लाभ पहुंच सके.

जीएसटी दरों में की गई कटौती से उत्तराखंड के किसानों, कारीगरों, छोटे व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को राहत मिलेगी. ये बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे.

उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिमालयी क्षेत्रों में दिवाली को महीनेभर बाद मनाया जाता है, जिसे ‘बूढ़ी दिवाली’ कहा जाता है. यह पर्व बाकी देश के दिवाली उत्सव से अलग होता है और इसमें पटाखे नहीं फोड़े जाते. बूढ़ी दिवाली अपने अनोखे रीति-रिवाज और शांतिपूर्ण जश्न के लिए प्रसिद्ध है.

राज्य सरकार उत्तराखंड स्टेट वुड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करने जा रही है. इस काउंसिल का मकसद उत्तराखंड में लकड़ी उद्योग को मजबूत बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है.

खनन तत्परता सूचकांक योजना के श्रेणी 'सी' में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान, और उसे 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना और त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत देना है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है.

खबरों के मुताबिक, UKSSSC परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई है. उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, यह परीक्षा 16 नवंबर को आयोजित होगी और इसी दिन लाइब्रेरियन की परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा. नई तारीख का ऐलान होते ही छात्रों में खुशी की लहर है. सभी ने सरकार के फैसले की तारीफ की है.

CM धामी ने उत्तराखंड को पहला ऐसा राज्य घोषित किया जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार किया गया है.

उत्तराखंड सरकार ने UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक होने के कई हफ्ते बाद राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि बीते 3 सालों में देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के प्रचार-प्रसार में राज्य में पर्यटकों का आंकड़ा 23.46 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धामी सरकार पहले के वर्षों की तुलना में हालिया 3 सालों में पर्यटकों की संख्या को दोगुनी करने में खास उपलब्धि हासिल की है.